…हा तर बांगलादेशी, रोहिंग्या घुसखोरांना घातलेला लगाम

या निर्णयातून सुप्रीम कोर्टाने विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत विश्वास आणि घटनात्मक वैधता दर्शवली आहे, परंतु त्याचवेळी आयोगाला पारदर्शकता, योग्य वेळ आणि पुराव्याच्या लवचिकतेबाबत आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या सुनावणीत या प्रक्रियेच्या अंतिम रूपावर अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा:

आधी ओळखपत्र तपासले मग गोळ्या घातल्या, बलुचिस्तानची घटना!

भगवंत मान यांच्या मोदींविषयक टिप्पणीची दखल तरी का घ्यावी?

लॉर्ड्समधलं गौरवस्थान: सचिन तेंडुलकरचं चित्र एमसीसी संग्रहालयात झळकणार!

आजपासून कावड यात्रा सुरू!

प्रकिया काय सुरु आहे ?

भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) २०२५ पासून बिहार राज्यात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन अभियान सुरू केले आहे. हे अभियान राज्यातील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या त्रुटी, बेकायदेशीर नोंदी, स्थलांतरित नागरिकांची अचूक नोंद आणि नागरिकत्वाशी संबंधित शंका यावर आधारित आहे.

बिहारमध्ये सुमारे ७.८९ कोटी मतदार असून, त्यापैकी सुमारे २.९३ कोटी मतदारांची नोंदणी २००३ नंतर झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, यादीत अनेक ठिकाणी दुहेरी नावे, मृत व्यक्तींची नोंद, चुकीचे पत्ते आणि नागरिकत्वाच्या पुराव्याशिवाय झालेल्या नोंदी आढळल्या. त्यामुळे आयोगाने या सर्व नोंदींचे घरोघरी जाऊन BLO (Booth Level Officer) मार्फत सत्यापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रक्रियेमुळे राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होतील, आणि एकाच वेळी अयोग्य, अपात्र किंवा बेकायदेशीररित्या समाविष्ट झालेले नावे हटवली जातील. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदार यादी पूर्णपणे त्रुटीमुक्त, पारदर्शक आणि कायदेशीर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे.

या प्रकारचे मतदार यादी पुनरावलोकन यापूर्वीही देशात वेळोवेळी करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषतः १९५२ ते २००४ दरम्यान आयोगाने अशा १३ वेळा संपूर्ण देशात किंवा निवडक राज्यांत पूर्ण यादी नवीन तयार केली होती. मात्र, बिहारसारख्या राज्यात सखोल तपासणी न झाल्याने अनेक समस्यांचे प्रमाण वाढले. परिणामी २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने, दस्तऐवज आधारित आणि व्यापक नागरिकत्व पडताळणीसह सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला.

हा उपक्रम तीन महत्त्वाच्या हेतूंवर आधारित आहे .

मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे
भारतीय नागरिकत्वाची स्पष्टता आणणे
मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून तिचे शुध्दीकरण करणे.
या प्रक्रियेची अंमलबजावणी अत्यंत योजनाबद्ध आणि सार्वजनिक सहकार्याने केली जात आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रक्रियेत कोणताही पात्र नागरिक वंचित राहणार नाही आणि कोणताही अयोग्य मतदार सूचीमध्ये राहणार नाही, याची खात्री केली जाईल.

बिहार राज्यात लागू केलेले निकष –

बिहारमध्ये सुरू झालेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेमध्ये मतदारांच्या नागरिकत्वाची व जन्मतारखेची खातरजमा करण्यासाठी ठोस आणि टप्प्याटप्प्याचे निकष लागू करण्यात आले आहेत.

जन्मतारखेच्या आधारे नागरिक तीन मुख्य गटांत विभागली गेली आहेत.
१) जे नागरिक १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मले आहेत, त्यांच्याकडून फक्त स्वतःचा जन्मतारीख व जन्मस्थानाचा पुरावा मागवला जात आहे.
२) जे १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्मलेले आहेत, त्यांच्यासाठी स्वतःबरोबर किमान एका पालकाचा जन्मपुरावा अनिवार्य करण्यात आला आहे.
३) जे २ डिसेंबर २००४ नंतर जन्मले आहेत, त्यांच्याकडून स्वतःचा व दोन्ही पालकांचा जन्मतारीख व स्थानाचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया २४ जून २०२५ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली असून, २८ जूनपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सर्व पात्र व नोंदणीकृत मतदारांनी आवश्यक फॉर्म व कागदपत्रे २५ जुलै २०२५ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारुप मतदार यादी (Draft Roll) प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दावा–आक्षेप दाखल करण्याचा कालावधी दिला जाईल. अंतिमतः, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाणार आहे.

या तपासणीसाठी ७७,८९५ बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) घरोघरी जाऊन फॉर्म वाटप व संकलन करणार आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांनी एकूण १.५५ लाख Booth Level Agents (BLA) नियुक्त केले आहेत. हे BLAs प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यात, फॉर्म पडताळण्यात, आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

बिहारमध्ये ही प्रक्रिया प्रथमच २००३ नंतर विविध कारणांमुळे सुरू केली आहे. जन्मदरातील वाढ, स्थलांतर, मृत व्यक्तींची न नोंदवलेली माहिती, परदेशी घुसखोरांचे नाव यादीत असणे. त्यामुळे ४.९६ कोटी मतदारांची तपासणी सुलभ निकषांवर, तर २.९३ कोटी मतदारांची तपासणी सखोल कागदपत्रांसह करण्यात येत आहे. पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि नागरिकत्वाचे स्पष्ट निर्धारण हे या मोहीमेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेच्या प्राथमिक टप्प्याची यशस्वी पूर्तता झाली आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आजअखेर २.८८ कोटी तपासणी फॉर्म गोळा झाले असून, हे राज्यातील एकूण मतदारसंख्येच्या सुमारे ३६.४७% इतके आहे. यातील ११.२६% फॉर्म्स आधीच ECINET या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनते.

विशेष म्हणजे, केवळ मागील २४ तासांत १.१८ कोटी फॉर्म गोळा करण्यात आले, ही संख्या या अभियानाच्या व्यापकतेचे आणि स्थानिक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. आयोगाने अपूर्ण फॉर्म्स केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर (https://voters.eci.gov.in) आणि ECINET App वर देखील उपलब्ध करून दिले आहेत, जेणेकरून मतदार स्वतःची नोंद तपासू शकतील व आवश्यक दुरुस्ती करू शकतील.

ही प्रक्रिया केवळ तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक नसून, ती लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची हमी देते. अशा वेगवान गतीने सुरू असलेला हा उपक्रम देशातील इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकतो.

वर्ष निश्चितीची कारणे

बिहारमधील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेमध्ये भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) जन्मतारीख व नागरिकत्वाच्या आधारावर मतदारांसाठी वेगवेगळ्या पुराव्यांची मागणी केली आहे, आणि या वर्गीकरणासाठी “१ जुलै १९८७” ही तारीख निर्णायक मानली आहे. या तारखेचा आधार केवळ प्रशासनिक नसून, तो भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ (Citizenship Act, 1955) मधील ऐतिहासिक सुधारणा आणि बदलांशी थेट संबंधित आहे.

भारतात १९५० ते १९८७ या कालावधीत, नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतात जन्मलेला कोणताही व्यक्ती कोणत्याही अतिरिक्त अटीशिवाय आपोआप भारतीय नागरिक मानला जात असे. त्यामुळे, १ जुलै १९८७पूर्वी जन्मलेल्यांना फक्त स्वतःचा जन्मसंबंधीचा पुरावा जसे की जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचा दाखला, पासपोर्ट इ. सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडून पालकांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारे दस्तऐवज मागवले जाणार नाहीत.

१ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ या कालखंडात भारतीय नागरिकत्व कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला. या कालावधीत जन्मलेल्यांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी त्यांचा किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे अनिवार्य ठरवले गेले. त्यामुळे या गटातील मतदारांना स्वतःसोबत आई किंवा वडिलांपैकी किमान एकाचा जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा इतर वैध दस्तऐवज सादर करणे बंधनकारक आहे.

३ डिसेंबर २००४ पासून लागू झालेल्या सुधारणेनुसार, भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी त्याचे दोन्ही पालक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक ठरवण्यात आले. यामुळे, २००४ नंतर जन्मलेल्या मतदारांनी स्वतःचेच नव्हे तर आई-वडिल दोघांचेही नागरिकत्व पुरावे जसे की त्यांचे जन्मस्थळ, जन्मतारीख आणि राष्ट्रीयत्व दर्शवणारे दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्देशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे सर्व निकष “भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या अनुषंगाने” करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत वापरले जाणारे दस्तऐवज आणि निकष संबंधित व्यक्तीच्या जन्मतारखांनुसार कायदेशीरदृष्ट्या योग्य व न्याय्य ठरतात.

बिहारमध्ये सुरू झालेली विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया ही केवळ मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण एवढ्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती देशातील अवैध नागरिकांच्या ओळखीच्या दृष्टीनेही निर्णायक ठरू शकते. भारतासारख्या लोकसंख्यावाढीच्या देशात, अनेक वर्षांपासून बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ किंवा इतर शेजारी देशांमधून बेकायदेशीररीत्या स्थलांतर झाल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. हे स्थलांतर प्रामुख्याने सीमावर्ती राज्यांमधून घडत असून, बिहार हे त्यातील एक संवेदनशील राज्य मानले जाते.

या पार्श्वभूमीवर, मतदार याद्यांमधील नागरिकत्व तपासणी प्रक्रियेमुळे फक्त खरे भारतीय नागरिकच यादीत राहतील, आणि जे बेकायदेशीरपणे भारतात राहत आहेत किंवा ज्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केली आहे, त्यांची ओळख पटवून त्यांना वगळण्याची प्रक्रिया शक्य होणार आहे.

विरोधाचे स्वरूप – राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

बिहारमध्ये सुरू झालेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेला जाहीर होताच राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. विशेषतः विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मोहिमेवर तीव्र टीका केली असून, ही योजना ही “राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी” (NRC) साठी पायाभूत तयारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या योजनेविरोधात सर्वात ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी निवडणूक आयोगावर भाजपच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत त्याला “बीजेपीचे दास” असे संबोधले. ममता बॅनर्जी यांच्या मते, ही योजना गरीब, स्थलांतरित मजूर, अल्पशिक्षित, ग्रामीण व अल्पसंख्याक नागरिकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा एक धोका आहे. त्यांनी ती प्रक्रिया “राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपेक्षा अधिक धोकादायक घोटाळा” असल्याचे घोषित करून, सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन यास विरोध करावा, असे आवाहन केले. त्यांनी असेही म्हटले की, “मतदानाचा अधिकार ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. तो कुणालाही नाकारू नये.”

देशातील इतर विरोधी पक्षांनीही या प्रक्रियेवर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेस पक्षाने मतदारांकडून अनेक दस्तऐवजांची मागणी ही वंचित घटकांवर अन्याय करणारी व भेदभावात्मक भूमिका असल्याचे म्हटले. बिहारमधील INDIA आघाडीतील पक्ष (RJD, CPI, CPI (M), काँग्रेस) यांनीही ECI कडे निवेदन सादर करत, ही योजना गरीब व दस्तऐवज नसलेल्या नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा कट असल्याचा आरोप केला. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीही हे “गरीबांवर अन्याय करणारे धोरण” असल्याचे ठामपणे सांगितले.

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण प्रामुख्याने मुस्लिम, स्थलांतरित, गरीब व अल्पशिक्षित मतदारांवर आधारलेले आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसने (TMC) याच वर्गांकडून घवघवीत मताधिक्य मिळवते. पश्चिम बंगालमध्ये लाखो स्थलांतरित मतदार आहेत, विशेषतः बांगलादेशातून वर्षानुवर्षे स्थलांतर करून आलेले मुस्लिम कुटुंबीय. यांच्याकडे अनेकदा पुरेशी सरकारी ओळखपत्रं नसतात किंवा त्यांची जन्म व नागरिकत्व नोंद पारंपरिक स्वरूपात आहे. जर त्यांच्याकडून दोन पालकांचे नागरिकत्व पुरावे मागवले गेले, तर त्यांचे मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता वाढते. हीच बाब ममता बॅनर्जींसाठी सर्वाधिक चिंतेची आहे. याशिवाय TMC च्या गडांमध्ये जिथे शहरी झोपडपट्ट्या, चहाच्या मळ्यातील स्थलांतरित कामगार, ग्रामीण मुस्लिम बहुल भाग प्रबळ आहेत त्या ठिकाणी मतदार संख्येत मोठी घट झाल्यास, ममतांच्या पक्षाच्या मताधिक्यावर थेट परिणाम होईल. यामुळे भाजप किंवा डावे पक्ष स्थानिक पातळीवर मजबूत होऊ शकतात.

तसेच, जर विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी स्वरूपाच्या नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रिया पश्चिम बंगालमध्ये लागू झाल्या, तर तृणमूल काँग्रेसला २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा धक्का बसू शकतो. कारण ममतांचा मुख्य मतदार वर्गच मतदान प्रक्रियेतून बाहेर टाकला जाऊ शकतो.

दूरगामी परिणाम

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया. मात्र गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये अवैध नागरिकांच्या सहभागामुळे मतदान प्रक्रियेत गंभीर बिघाड झाला आहे. अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरित नागरिक विशेषतः बांगलादेश, म्यानमार आणि इतर सीमावर्ती देशांमधून आलेले बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार यादीत नोंदवले गेले आणि त्यांनी भारताच्या निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेतला. हे केवळ संविधानाच्या कलम ३२६ च्या विरोधातच नव्हे, तर देशाच्या सार्वभौमतेवरही आघात आहे.

विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन सारख्या मोहिमांमुळे ही अपारदर्शकता हटवण्याची संधी निर्माण झाली आहे. नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून फक्त खरे भारतीय नागरिकच मतदार यादीत राहतील, आणि अवैध नागरिक किंवा बनावट नोंदणी करणाऱ्यांची छाननी करून त्यांना मतदान हक्कापासून दूर ठेवले जाईल. यामुळे “मत विकणे”, “गटाने मतदान”, “धमकी देऊन मतदान”, “मतांच्या बदल्यात लाच” यासारख्या प्रकारांना आळा बसेल.

अवैध मतदान थांबवले गेले तर खऱ्या अर्थाने जनतेचे प्रतिनिधित्व होईल. कोणताही पक्ष किंवा नेता केवळ बनावट मतांच्या आधारावर सत्ता मिळवणार नाही. यामुळे खऱ्या प्रश्नांवर, खऱ्या मतदारांशी संवाद साधूनच कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीला सामोरे जाईल. अशा पारदर्शक वातावरणात नैतिक व उत्तरदायित्वपूर्ण राजकारणाला चालना मिळते.

त्याचबरोबर, अवैध मतदारांवर आधारित मतसंख्या कमी झाल्यास, मतांचे खरे विभाजन स्पष्ट होते, आणि मतमोजणी व निकालांबाबतचा सामाजिक विश्वास वाढेल. याचा थेट परिणाम देशातील राजकीय स्थैर्य, धोरण अंमलबजावणी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकार संरक्षणावर होईल.

शेवटी, अवैध मतदान थांबवल्यास मतदान प्रक्रियेची पवित्रता, नागरिकांच्या निर्णयाचा आदर, आणि लोकशाही मूल्यांची खरीखुरी जोपासना शक्य होते. हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे आणि त्यासाठी SIR सारखी प्रक्रिया हे एक सामरिक व नैतिकदृष्ट्या अत्यावश्यक पाऊल आहे.