महाराष्ट्र विधानसभेत गुरुवारी बहुप्रतिक्षित आणि वादग्रस्त महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ (जन सुरक्षा विधेयक) बहुमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सादर केले असून त्याचा उद्देश राज्याची आंतरिक सुरक्षा मजबूत करणे आणि संविधानविरोधी कृती करणाऱ्या संघटनांवर कठोर कारवाई करणे हा आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून हे विधेयक राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले होते. विरोधक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या विधेयकावर अनेक आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ सदस्यीय संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य सहभागी होते, ज्यात जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, अजय चौधरी आणि शशिकांत शिंदे हे प्रमुख सदस्य होते.
काय आहे जन सुरक्षा विधेयक?
गुरुवारी विधानसभेत जन सुरक्षा विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यानुसार, जर सरकारला वाटले की एखादी व्यक्ती सार्वजनिक व्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका आहे, तर त्या व्यक्तीला कोणतेही आरोप न करता त्वरित ताब्यात घेता येईल.
जन सुरक्षा अधिनियम हा एक असंज्ञेय कायदा आहे. हा कायदा किंवा याअंतर्गत भविष्यात तयार होणारे कोणतेही नियम नक्षलवादी चळवळींवर मोठा प्रहार करतील. या कायद्याच्या आधारे आंतरिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर, व्यक्तींवर, तसेच नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई करता येईल.
हे ही वाचा:
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी
– जर सरकारच्या मते एखादी संघटना सार्वजनिक व्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका ठरत असेल, तर आरोप न करता तिला ताब्यात घेता येईल.
– अशा संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले जाऊ शकते आणि त्यांच्या मालमत्ता जप्त करता येतील.
– त्यांचे बँक खाते गोठवता येतील.
जर प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य नवीन नावाने संघटना तयार करून पुन्हा तीच कार्ये करत असतील, तर ती मूळ संघटनेचा विस्तार मानली जाईल.
कोणत्याही संघटनेविरुद्ध गुन्हा फक्त DIG दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच नोंदवता येईल.
शहरी नक्षलवाद्यांवर नियंत्रण
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आणि छत्तीसगडसारख्या नक्षल प्रभावित राज्यांमध्ये असा कायदा आधीपासूनच आहे. मात्र, महाराष्ट्रात आतापर्यंत असा स्वतंत्र कायदा नव्हता. त्यामुळे पोलिसांना केंद्र सरकारच्या टाडा सारख्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागत असे. आता, विधानसभेत हे जन सुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यामुळे या समस्येवर तोडगा निघाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा अशा संघटनांवर लगाम घालण्यासाठी आणला आहे, ज्या लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवत नाहीत व राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.
फडणवीस यांनी सांगितले की, एकेकाळी महाराष्ट्रातील पाच जिल्हे नक्षल प्रभावित होते, परंतु आता हा धोका फक्त दोन तालुक्यांपुरता मर्यादित राहिला आहे. माओवाद्यांनी आता शहरी तरुणांना लक्ष करून त्यांना व्यवस्थेविरोधात उभे करण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. फडणवीस म्हणाले की, हे विधेयक राज्यातील शांतता आणि सुरक्षिततेला धोका देणाऱ्या अशा गुप्त हालचालींविरुद्ध एक मजबूत अस्त्र ठरेल.
