शासकीय सेवेतील अनेक पदे आजही रिक्त असल्यामुळे आता ठाकरे सरकारविरोधात आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य अधिकारी महासंघाने आता संपाचे हत्यार उपसण्याचे ठरविले आहे. मुख्य म्हणजे महासंघाने या आंदोलनामध्ये कर्मचाऱ्यांनाही सहभागी करून घेण्याचे ठरविले आहे.
सद्यस्थितीमध्ये राज्याची अवस्था एकूणच बिकट आहे. महसूलात घट झाल्यामुळे राज्य सरकार कुठलीही पदे भरत नाही. आजच्या घडीला अडीच लाख रिक्त पदे शासकीय सेवेमध्ये असून, पदोन्नतीचा मुद्दा सुद्धा अजूनही मार्गी लागलेला नाही. जुन्या निवृत्ती योजनेचा सुद्धा अजून काहीच निकाल ठाकरे सरकारकडून लागलेला नाही.
त्यामुळेच आता जुलै महिन्यामध्ये ठाकरे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लाक्षणिक संपाचा इशारा देण्यात आलेला आहे. महासंघाच्या कार्यकारिणी मध्ये हा निर्णय घेण्यात आलेला असल्याची माहिती महासंघाचे संस्थापक नेते ग. दि. कुलथे तसेच अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी माध्यमांना दिली.
हे ही वाचा:
नव्या निर्बंधांविरुद्ध व्यापारी ‘या’ शहरांमध्ये आक्रमक
पुलावामाध्ये माजी एसपीओची दहशतवाद्यांकडून हत्या
ओवैसी उत्तर प्रदेशात शंभर जागांवर निवडणूका लढवणार
कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचा आकडा ७६ दिवसांनी हजाराच्या आत
अनेकदा या प्रश्नांसंदर्भात ठाकरे सरकारसोबत चर्चा केली तरीही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच आता कार्यकरणीच्या सदस्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजीचे वातावरण आहे. कोरोनानंतर राज्यामध्ये वाढलेली बेरोजगारी हा एक चिंतेचा विषय आहे.
शासकीय सेवेतील अडीच लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. तरीही या पदांवर ठाकरे सरकारकडून भरती करण्यात येत नाही. जुनीच निवृत्ती वेतना योजना लागू करावी हा निर्णयही सरकारकडून दुर्लक्षिला गेलेला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे या व इतर मागण्यांसाठी आता संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही असे संघटनेचे मत आहे. त्यामुळेच जुलैमध्ये एक दिवस संप करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती कुलथे यांनी दिली.
