माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणात सीबीआय विरुद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या अर्जावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आता नोटीस बजावली आहे.
देशमुख प्रकरणात तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सीबीआयने याचिकेत केली आहे. तसेच अनिल देशमुख प्रकरणातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिका-याला एसीपी दर्जाच्या अधिका-यानं धमकावल्याची तक्रारही सीबीआयने हायकोर्टात केली आहे.
राज्य सरकार तपासामध्ये सहकार्य करत नाही हे आता स्पष्ट होत आहे. कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिका-याला एसीपी दर्जाच्या अधिका-यानं धमकावलं, अशी माहिती सीबीआयचे वकील अनिल सिंह यांनी न्यायमुर्ती एस.एस.शिंदे आणि एन.जे.जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली. यावर कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करत सरकारी वकील अरुणा कामत पै यांना सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकावल्या प्रकरणी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहे.
आम्ही सरकारला नोटीस बजावत आहोत. एसीपी सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकावत आहे. नेमकी स्थिती काय आहे, ते शोधून काढा, असे खंडपीठाने नोटिशीत म्हटले आहे. राज्याच्या गृहविभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही यात प्रतिवादी करण्याचे सीबीआयला हायकोर्टाकडून निर्देश आहे. यावरील पुढील सुनावणी ११ ऑगस्टला होणार आहे.
हे ही वाचा:
निधीअभावी काँग्रेसने खासदारांकडेच पसरले हात
या राज्यालाही द्या, भारतीय हॉकीच्या यशाचे श्रेय!
दुर्दैव! परदेशी शिक्षण घेण्याचे तिचे स्वप्नही वाहून गेले…
अहो, लोकलप्रवास निर्णय लवकर घ्या!
परमबिर सिंह यांनी केलेल्या १०० कोटी वसुलीच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. तसेच त्यांच्यावर ईडीची कारवाईदेखील झालेली होती. अनिल देशमुख प्रकरणात अनेक धागेदोरे राज्य सरकारकडून मिळवण्यासाठी सीबीआय प्रयत्नशील आहे. परंतु राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्यानेच, आता सीबीआयने उच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारविरुद्ध धाव घेतली होती.
