सुनील शुक्रे महाराष्ट्राचे नवे लोकायुक्त

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून पदाची शपथ घेतली. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रे यांना लोकायुक्त पदाची शपथ दिली. या शपथविधी सोहळ्याला विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनील शुक्रे यांचे अभिनंदन करत त्यांच्या नव्या जबाबदारीसाठी शुभेच्छा दिल्या. लोकायुक्त हे राज्यातील प्रशासनातील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार आणि लोकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी महत्त्वाचे संवैधानिक पद मानले जाते. न्यायालयीन क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीमुळे लोकायुक्त संस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

🔸Governor Jishnu Dev Varma administered the oath to retired Bombay High Court Justice Sunil Shukre as 'Lokayukta' of Maharashtra in the presence of CM Devendra Fadnavis. On this occasion, CM Fadnavis congratulated Sunil Shukre.
Assembly Speaker Adv. Rahul Narwekar, DCM Eknath… pic.twitter.com/iXw8HAIeqY

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 25, 2026

२०२५ मध्ये सुधारित केलेल्या महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा, २०२३ अंतर्गत राज्यात सुधारित लोकायुक्त चौकटीची अंमलबजावणी सुरू होत असतानाच सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार लोकायुक्तपदाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान अथवा माजी न्यायाधीश नियुक्त होऊ शकतात. लोकायुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे, यापैकी जे आधी येईल, इतका असेल. शुक्रे यांचे वय ७० वर्षांपेक्षा कमी असल्याने ते पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतात.

न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्याकडे घटनात्मक, प्रशासकीय आणि जनहिताच्या प्रकरणांचा तीन दशकांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. २०१३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली होती. नागपूर खंडपीठाशीही ते अनेक वर्षे संबंधित होते. त्यांनी विविध घटनात्मक, दिवाणी आणि महत्त्वाच्या जनहित याचिकांवर काम केले आहे.

हे ही वाचा:

पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांचे दोन साथीदार अटकेत

“नारळ फोडणे, कापूर पेटवणे चुकीचे”; हिंदू प्रथांविरोधात पत्रकवाटप

शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालता येणार नाही!

धोत्र्याच्या फळाची ऑनलाइन विक्री; ऍमेझॉनसह तीन कंपन्यांचे लायसन्स निलंबित

सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीवरील अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. या अहवालाच्या निष्कर्षांच्या आधारे राज्यात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा करण्यात आला.