ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च नयायल्यात सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत राज्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाहीये.
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हे न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात राज्य सरकार बाजू मांडत होते. पण या सुनावणी दरम्यान ठाकरे सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला नाहीये. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा न करता अहवाल सादर केल्याने ही नामुष्की ओढावल्याचे म्हटले जात आहे. डिसेंबर महिन्यात ठाकरे सरकारने एक अधिसूचना काढत राज्यात ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले होते. पण न्यायालयाने यावरून सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. त्यासोबतच सरकारची ही अधिसूचना न्यायालयाने रद्द केली होती.
हे ही वाचा:
अधिवेशनापूर्वी नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाचे आंदोलन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशिया राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यात चर्चा; या विषयांवर केली चर्चा
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला होणार सुरुवात; हे मुद्दे गाजण्याची शक्यता
राज्यपालांच्या अभिभाषणात गोंधळ; राज्यपाल सभागृह सोडून निघाले
न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्देशापर्यंत महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षांसह निवडणूक होणार नाहीयेत.
यावेळी न्यायालयाने आपल्या निकालात महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कोणतीही कार्यवाही करू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर याशिवाय राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असेही सांगितले आहे.
