‘ओबीसी आरक्षणाचा अध्यदेश गृहीत धरता येणार नाही’! ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला हे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता.

हे ही वाचा:

विक्रमवीर अजाझ पटेलने एमसीएला दिली ही अनोखी भेट

चैत्यभूमीवर अनुयायी आक्रमक; दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदला!

शिया वक्फ बोर्ड माजी अध्यक्षांनी स्वीकारला हिंदू धर्म…वाचा सविस्तर

मराठी आणि हिंदुत्ववादी मतदार दुरावण्याच्या भीतीतूनच नार्वेकरांचे ट्विट

या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सिटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात सुनावणी करताना हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समिती तसेच २८५ नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. तर या निकालामुळे आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.