शिवसेना खासदार विलिनीकरण प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा बंडखोर खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्यास दिलेल्या मान्यतेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय आणि संबंधित सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने सर्व संबंधितांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे.

या घडामोडीनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत हा “सत्याचा पहिला विजय” असल्याची प्रतिक्रिया दिली. लोकसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. संविधान आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत असल्याचेही सावंत यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
लाठीचार्जप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा तातडीच्या सुनावणीस नकार

इटर्नलची तुफान झेप! नफ्यात २६८ टक्क्यांची उसळी

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने बंद केले इन्स्टाग्राम अकाउंट

‘वाघनख’च्या चिन्हासह INS मालवण नौदलात दाखल!

सहा बंडखोर खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याची मान्यता लोकसभा अध्यक्षांनी नुकतीच दिली होती. या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला होता. त्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत पक्षांतरविरोधी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा तसेच विलिनीकरणासाठी आवश्यक घटनात्मक निकष पूर्ण झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे या प्रकरणाला आता महत्त्वाचे घटनात्मक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. लोकसभा अध्यक्ष आणि संबंधित खासदारांकडून उत्तर आल्यानंतर न्यायालय पुढील सुनावणीत या विलिनीकरणाच्या वैधतेवर सविस्तर विचार करणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिवसेनेतील फुटीच्या वादाला आता न्यायालयीन पातळीवर निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.