निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण न्यायालयाने स्थगितीला नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
शिंदे यांनी शिवसेनेची सर्व कार्यालये, शाखा ताब्यात घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिंदे यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला. फक्त कसबा आणि चिंचवड येथील पोटनिवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली आहे.
हे ही वाचा:
संजय राऊत यांच्या सुपारी आरोपाची गंभीर दाखल, मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे आदेश
मतांसाठी जितेंद्र आव्हाडांचे मुस्लिमांसमोर लोटांगण
‘देव्हाऱ्यात पूजेसाठी असलेला धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेंनीच दिला होता…’
“शिंदे गट’ नाही आता “शिवसेना” म्हणा..
न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत, अमित आनंद तिवारी यांनी भीती व्यक्त केली की, शिंदे गटाकडून व्हीप जारी केला जाईल आणि ठाकरे यांनी हा व्हीप मान्य केला नाही तर त्यांना अपात्र केले जाईल.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, पक्ष म्हणून शिंदे उद्धव ठाकरेंकडून सगळ्या गोष्टी खेचून घेतील. ते तसे करतही आहेत. त्यावर मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने जे आदेश दिले आहेत त्यात जे मुद्दे आहेत त्यावर आम्ही नक्कीच विचार करू. पण शिवसेनेचे बँक खाते आणि संपत्ती याचा विचार निवडणूक आयोगाच्या आदेशात नाही. निवडणूक आयोगाची नोटीस ही फक्त निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाचे नाव शिंदे गटाला देण्यासंदर्भात आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, शिंदे हे निवडणूक आयोगासमोर यशस्वी ठरले आहेत. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे न ऐकून घेता आम्ही त्यांच्या निर्णयावर स्थगिती देऊ शकत नाही.
