एकीकडे मराठा आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर पावले उचलण्यात ठाकरे सरकारला अपयश आले असे आरोप होत असताना ठाकरे सरकारने मात्र या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयावरच आगपाखड केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी असून राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरविला आहे, अशा शब्दांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवेदनात नाराजी प्रकट करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तापले
‘कू’ हे स्वतःच्या घरासारखे, तर बाकी सारे भाड्याचे- कंगना रनौत
ठाकरे सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक
…तर देशभरातील भाजपा कार्यकर्ते प. बंगालमध्ये धडकतील
या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय केंद्र आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार आहे असे म्हटले असेल तर आता याबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
आपली जबाबदारी पार पडली नाही आणि आपले अपयश सर्वोच्च न्यायालयावर फोडण आणि आता बोलणं की राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री यांनी निर्णय घ्यावा असे बोलून हात झटकने आणि जनते ची दिशा भूल करणे