मराठा आरक्षण हातून गेल्यानंतर ठाकरे सरकारकडून सबबींचा पाढा

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हातातून गेल्यानंतरही ठाकरे सरकार अनेक नव्या सबबी देण्यात मागे हटत नाही. मराठा आरक्षण वाचविण्यात राज्य सरकार तोंडावर आपटले आहे. परंतु आता मराठा समाजाचा रोष नको, म्हणून अनेक कारणे देण्यात मविआ सरकारचे मंत्री आघाडीवर आहेत.

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ‘उल्टा चोर कोतवाल को डाटे या म्हणीच्या धर्तीवर ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ ही संस्था आरएसएसची असल्याचा दावा केलेला आहे.

हे ही वाचा:

न्यायालय म्हणाले,पुनावाला यांना धमक्या येणे गंभीर

चोक्सी सापडला; आता भारताच्या स्वाधीन करणार?

हत्येचा आरोप असलेल्या राष्ट्रवादी आमदाराच्या मुलाला अटक

आणि व्हिलारेयाल विजयी झाला…

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाज सरकारवर संतापलेला आहे. राज्यातील मागील फडणवीस सरकारने केवळ मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणीच केली नाही तर ती उच्च न्यायालयात नेण्यातही यश मिळवले. परंतु राज्यात या तीन पक्षांच्या सरकारनंतर सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण जोरकसपणे उभे केले नाही. यामुळेच मराठा आरक्षण कोर्टात तग धरू शकले नाही. कॉंग्रेस नेते सावंत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, मराठा आरक्षण लागू झाले तेव्हा ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ ही संस्था ‘अचानक’ झाली. यामुळेच आरक्षण मिळाले नाही. या संस्थेचे संस्थापक डॉ. अनिल लद्दाड हे आरएसएसशी संबंधित आहेत. डॉ. अनूप मरार ज्या संस्थेचा पत्ता आहे, ते पश्चिम विदर्भातील भाजपाच्या अध्यक्षपदी राहिले आहेत. फडणवीस यांच्यासोबतची त्यांची अनेक छायाचित्रे सोशल मीडियावर आहेत.

या संस्थेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकू शकले नाही असा युक्तीवाद त्यांनी केला. सावंत यांनी उधळलेली ही मुक्ताफळे म्हणजे मविआ सरकारचा नवा कांगावा आहे. स्वतः राज्य सरकार मराठा आरक्षण वाचविण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आता मंत्री सुद्धा अनेक कारणांचा पाढा वाचून दाखवत आहेत.