उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले
सरकारी जमिनी बळकावून त्यावर बेकायदा इमारती उभारल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी ठाकरे सरकारची कानउघाडणी केली. या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी बेकायदा बांधकामं उभी राहू नयेत म्हणून या सरकारी जमिनी संरक्षित करायला हव्यात असं बजावत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ठाकरे सरकारला दिले आहेत. सरकारी जमिनी बळकावून त्यावर बेकायदेशीर इमारती किंवा झोपडपट्ट्या बांधण्याचे प्रकार आपल्याला वारंवार पाहायला मिळतात.
कल्याण-डोंबिवलीत मगापालिकेच्या हद्दीत असंख्य बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने संबंधितांवर कोणतीही कारवाई न करता केवळ नोटीसा पाठवत राहतं, असा दावा करत आरटीआय कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी ऍडव्होकेट नितेश मोहिते, ऍडव्होकेट केदार मधुकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
हे ही वाचा:
इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी मोदी सरकारची महत्वाची पावले
‘हर घर जल’…२३ महिन्यांत ४.५ घरांना नळ जोडणी
आयुर्वेद, होमिओपॅथीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने दिली खुशखबर…महागाई भत्त्यात वाढ
इथल्या भूमाफियांनी सरकारी तसेच खाजगी भूखंडावर २ ते ३ लाख चौ. फुटांचे बेकायदा बांधकाम केलेलं आहे. केडीएमसीनं त्याबाबत राज्य सरकारला माहितीही दिलेली आहे. मात्र संबंधितांना केवळ नोटीस बजावण्याशिवाय प्रशासनानं कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या बांधकामांवर तातडीनं कारवाई होणं गरजेचं आहे. हायकोर्टानं याची दखल घेत शासनाच्या जमिनी अशा प्रकारे बळकावण्यात येत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे भूखंड संरक्षित करणे आवश्यक आहे त्यामुळे या सरकारी जमिनी संरक्षित करण्यासाठी तुम्ही काय कारवाई केलीत? ते प्रतिज्ञापत्रावर सांगा असे आदेश राज्य सरकारला दिलेत तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेलाही याप्रकरणी नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत तूर्तास सुनावणी तहकूब केली.
