विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. एका वृत्तवाहिनीने सांगितलं आहे की, सरकार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचे खासगीकरण करू शकते. याबाबत आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार ते मंत्रिमंडळासमोर सादर करेल. सरकार बँकांच्या आधी विमा कंपनीचे खासगीकरण करेल, अशी माहिती मिळत आहे. सरकारने जनरल इन्शुरन्स कंपनीमध्ये सुमारे १२,५०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली आहे.
सरकारने नुकतेच विमा कंपन्यांचे खासगीकरण/निर्गुंतवणुकीसंदर्भात दोन कायदे पास केलेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मान्यतेने सरकारने दोन्ही सुधारणांबाबत अधिसूचना जारी केली. पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सामान्य विमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकरण सुधारणा विधेयक २०२१ आणि ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) सभागृहात सादर केले. विमा दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सभागृहात बराच गदारोळ झाला, जरी तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
सामान्य विमा सुधारणा विधेयक सरकारला सरकारी विमा कंपन्यांमधील हिस्सा ५१ टक्क्यांवरून कमी करण्याचा अधिकार देते. डीआयसीजीसी सुधारणा विधेयकामुळे आता बँकेत खातेदार ५ लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित पैसे ठेवू शकतात. याचा अर्थ असा की, जर बँक काही कारणास्तव बुडाली तर ठेवीदारांना जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये मिळतील. पूर्वी त्याची मर्यादा १ लाख रुपये होती. नवीन कायद्यानुसार ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत हमी विम्याचा लाभ मिळेल.
हे ही वाचा:
अफगाणिस्तानमध्ये संयुक्त राष्ट्र सैन्य पाठवणार?
अफगाणिस्तानातील पुजारी म्हणतो मी देश सोडणार नाही… जाणून घ्या का ते..
…आणि डॉक्टरच्या खात्यातून गायब झाले पैसे
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील चार विमा कंपन्या आहेत. त्यांची नावे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आहेत. या चार कंपन्यांपैकी कोणत्याही एका कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार आहे. सध्या कोणत्याही कंपनीची निवड झालेली नाही. ताज्या माहितीनुसार, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचे नाव आघाडीवर आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
