महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी आपल्या वैधानिक पदाचा राजीनामा दिला. या घडनेला आता काही महिने उलटले, तरीही संबंधित मंत्री सरकारी निवासस्थान सोडण्याचे मात्र नाव घेत नाही आहेत. यामध्ये अनिल देशमुख, संजय राठोड आणि नाना पटोले यांचा समावेश आहे.
पटोले यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर ४ फेब्रुवारीला विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पटोले यांना विधानसभाध्यक्ष म्हणून मंत्रालयासमोरील ‘अ-९’ हा बंगला मिळाला होता. त्यांनी राजीनामा देऊन जवळपास सहा महिने झाले तरी सरकारी निवास्थानातील मुक्काम हलवलेला नाही.
वादात अडकलेल्या राठोड यांनी २८ फेब्रुवारीला वनमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. वनमंत्री असताना त्यांना मंत्रालयासमोरील ‘क ८’ हा बंगला देण्यात आला होता. सध्याच्या घडीला राठोड या बंगल्यात राहत नसले तरी त्यांनी सोडल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला लेखी कळविलेले नाही. देशमुख यांना ५ एप्रिलला गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. राजीनामा देऊन चार महिने होत आले तरी देशमुख यांचा मलबार हिलच्या ‘ज्ञानेश्वरी’ बंगल्यावरील मुक्काम कायम आहे.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्रीजी, पेन्शन नाही, निदान आत्महत्या तरी करू द्या!
१० दिवसांत महाराष्ट्रात ४ बँका केल्या साफ!
माझ्या जीवाला नवाब मलिकांपासून धोका…मोहित कंबोज यांची तक्रार
विना हेल्मेट प्रवास करताय? हजार रुपये दंड भरा
माजी मंत्री स्वतःहून बंगला सोडत नसल्याने नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांना नोटीस बजावण्याबाबत गेल्या महिन्यात प्रस्ताव तयार करून तो मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे कार्यवाहीसाठी पाठवला. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यावर कोणताच निर्णय न घेता तो परत पाठवला. सरकारी बंगले न सोडण्यातही या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील नेत्यांनी आघाडी दाखविल्याने त्यांच्या ताब्यातील हे सरकारी बंगले रिकामे करायचे की नाहीत, अशा कात्रीत सामान्य प्रशासन विभाग अडकल्याचे सध्याच्या घडीला दिसत आहे. नियमानुसार संबंधित व्यक्तीने पदावरून बाजूला झाल्यानंतर १५ दिवसांत त्यांच्या ताब्यातील सरकारी बंगला रिकामा करून त्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला द्यावी लागते.
