विधानसभेत टिपू सुलतान वाद पेटला

राज्याच्या विधानसभेत इतिहासाच्या अभ्यासक्रमावरून जोरदार चर्चा रंगली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांतील इतिहास मांडणीवर भाष्य करताना महत्त्वपूर्ण विधान केले आणि अभ्यासक्रमातील बदलांचे समर्थन केले. फडणवीस यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून एनसीईआरटीच्या (NCERT) इतिहास पुस्तकांमध्ये मोगल साम्राज्याच्या काळाला मोठ्या प्रमाणावर जागा देण्यात आली होती. सुमारे सत्तर वर्षांच्या मोगल इतिहासासाठी सतरापानं राखीव होती, तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा उल्लेख केवळ एका परिच्छेदापुरता मर्यादित असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यांच्या मते, ही मांडणी असंतुलित होती आणि भारतीय इतिहासातील इतर महत्त्वाच्या शक्तींना न्याय देणारी नव्हती.

हे ही वाचा:
इस्रायलमध्ये होणार यूपीआयमधून व्यवहार!

देशभरात २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य

शेअर बाजारात चढ-उतारांचा खेळ

सोन्या-चांदीत घसरण; सोन्याचा दर ₹१.६० लाखांच्या आसपास

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अभ्यासक्रमात सुधारणा करत शिवराय, मराठा साम्राज्य आणि स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षाला अधिक जागा दिली आहे. नव्या अभ्यासक्रमात शिवरायांच्या पराक्रम, प्रशासन, गनिमी कावा, किल्ल्यांची उभारणी आणि हिंदवी स्वराज्याच्या संकल्पनेवर सविस्तर माहिती समाविष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी सुमारे वीस पानांचा स्वतंत्र भाग देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत संतुलित आणि तथ्याधारित पद्धतीने पोहोचला पाहिजे, असे मत मांडताना फडणवीस यांनी सांगितले की योग्य वेळी योग्य इतिहास शिकवला गेला असता, तर काही वादग्रस्त ऐतिहासिक व्यक्तींबाबत समाजात वेगळी मानसिकता तयार झाली नसती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात काही काळ गदारोळही झाला. विरोधकांनी इतिहासाचे राजकारण करू नये, अशी भूमिका घेतली, तर सत्ताधारी सदस्यांनी भारतीय वीरपुरुषांना योग्य स्थान देणे ही काळाची गरज असल्याचे म्हटले.

या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रमातील बदल हा केवळ शैक्षणिक विषय राहिलेला नसून तो सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. इतिहासाची मांडणी कशी असावी, कोणत्या काळाला किती महत्त्व द्यावे आणि विद्यार्थ्यांना कोणती मूल्ये द्यावीत, यावर आता व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

एकूणच, एनसीईआरटीच्या पुस्तकांतील बदलांमुळे इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारचा दावा आहे की या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना भारतीय इतिहासाचे विविध आणि व्यापक चित्र अधिक स्पष्टपणे समजेल.