भाजपचे ज्येष्ठ नेते आर. पी. सिंह यांनी पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारवर आरोप केला आहे की त्यांच्या पक्षाचे गुंड एसआयआर प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करत आहेत. हा आरोप त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर निरीक्षकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केला आहे. नवी दिल्ली येथे आर. पी. सिंह म्हणाले, “टीएमसीचे गुंड एसआयआर प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत आहेत. आम्हाला अपेक्षा आहे की निवडणूक आयोग याची दखल घेईल आणि जिथे गरज असेल तिथे सुरक्षा दल तैनात करेल.”
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की त्या काहीही करत असल्या तरी बाबरी मशीदची पायाभरणी कशी झाली याचे उत्तर देत नाहीत आणि त्याचे स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सिंह म्हणाले की घुसखोरीची समस्या गंभीर आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ठरवले आहे की घुसखोरांना बाहेर काढले जाईल. बंगालमध्ये भाजपाचे सरकार आल्यावर निश्चित कारवाई होईल आणि त्याचा राज्याला लाभ होईल. नवीन वर्षाच्या साजऱ्यावर मौलाना शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी यांच्या विधानावर ते म्हणाले की मौलाना साहेबांनी हे समजून घ्यावे की भारत शरियतनुसार चालत नाही. भारत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधान आणि कायद्यांनुसार चालतो.
हेही वाचा..
श्रीलंकन नौदलाकडून आणखी तीन भारतीय मच्छिमार अटकेत
अमित शाह यांचा प. बंगालमध्ये निवडणूक जिंकण्याचा दावा
म्हणून राज्य विधानसभेच्या ठरावाद्वारे विरोध करणे असंवैधानिक
पंतप्रधान मोदींनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याच्या वृत्तांवर व्यक्त केली चिंता
देहरादून विद्यार्थी हत्या प्रकरणावर ते म्हणाले की पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सहावा आरोपी नेपाळी आहे आणि त्याला पकडण्यासाठी नेपाळ पोलिसांशी संपर्क सुरू आहे. सर्व सत्य लवकरच समोर येईल. बीएमसी निवडणुकीबाबत ते म्हणाले की भाजप महायुती एकत्र निवडणूक लढवत आहे, तर काँग्रेस, एनसीपी (एसपी), उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईतील जनता महायुतीला निश्चितच भरभरून पाठिंबा देईल आणि आम्ही निवडणूक जिंकू.
उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याबाबत ते म्हणाले की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. सीबीआयने आधीच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो सर्वांनी मान्य करावा.
