रोहिंग्यांबद्दलच्या टिप्पणीवर तृणमूल खासदार म्हणतात, “न्यायाधीश जास्त बोलतात”

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या टिप्पणीवर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे वाद निर्माण झाला आहे. कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, पूर्वीचे न्यायाधीश हे कमी बोलत होते आणि निकाल देत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर त्यांची ही टिप्पणी आली आहे. यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराच्या विधानावर टीका केली जात आहे.

कल्याण बॅनर्जी म्हणाले, “त्यांच्या टिप्पण्यांना उत्तर देणे आपल्याला शोभत नाही. ते भारताचे सरन्यायाधीश आहेत. पूर्वी, आपल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेत, न्यायाधीश कमी बोलत असत आणि निकाल देत असत. आजकाल, न्यायाधीश टीआरपी वाढवण्यासाठी जास्त बोलतात.” यावरून भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेसने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितले की रोहिंग्यांसाठी रेड कार्पेट अंथरता येणार नाही. तेव्हा तृणमूल काँग्रेस यावरून सर्वोच्च न्यायालयावर हल्ला करत आहे. ममता बॅनर्जी २००५ पासून याचे समर्थन करत आहेत. आता कल्याण बॅनर्जी म्हणाले आहेत की भारताच्या सरन्यायाधीशांची टिप्पणी टीआरपीसाठी होती.”

पूनावाला पुढे म्हणाले की, “कल्याण बॅनर्जी हा तोच माणूस आहे ज्याने भारताच्या माजी उपराष्ट्रपतींची नक्कल केली आणि पदाची खिल्ली उडवली. ही तीच तृणमूल काँग्रेस आहे जी म्हणाली होती की जर निवडणूक आयोगाने एसआयआर केला तर निवडणूक आयोगाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.”

हे ही वाचा..

हुमायू म्हणतो, मशीद बांधू द्या, नाहीतर महामार्ग ताब्यात घेऊ!

“बाबरी मशीद बांधण्यासाठी नेहरूंनी सार्वजनिक निधी मागितला होता”

पुतिन यांच्या भेटीपूर्वी भारत- रशियामध्ये ‘या’ लष्करी कराराला मिळाली मान्यता

“पाकिस्तानचे दावे हास्यास्पद!” भारताने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, देशाचे स्वतःचे नागरिक गरिबीशी झुंजत असताना घुसखोरांचे स्वागत करण्यासाठी लाल गालिचा अंथरला पाहिजे का? काही रोहिंग्या बेपत्ता झाल्याचा आरोप करणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या रीता मनचंदा यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायाधीश जॉयमाला यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. आता या प्रकरणाची सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.