त्रिपुरा ‘दंगलीं’प्रकरणी १०१ अकाउंटविरुद्द UAPA

त्रिपुरा पोलिसांनी फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूब अधिकाऱ्यांना बांगलादेशातील अलीकडील जातीय हिंसाचाराच्या घटनांनंतर त्रिपुरातील काही घटनांच्या संदर्भात शंभरहून अधिक खात्यांचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. ज्यातून विविध बनावट आणि प्रक्षोभक पोस्ट केल्या गेल्या आहेत. त्रिपुरा पोलिसांनी अनेक फौजदारी खटले दाखल केल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील, कार्यकर्ते आणि धार्मिक प्रचारकांसह ७० हून अधिक लोकांवर कारवाई केल्याच्या काही दिवसांतच हे घडले आहे.

5 criminal cases has been registered against 71 persons who posted provocative posts on social media. Strict action shall be taken against those persons who are trying to create hatred in the society.

— Tripura Police (@Tripura_Police) November 3, 2021

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्रिपुरा पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्यांनी फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूब अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून १०१ खात्यांचा तपशील मागवला आहे ज्यातून गेल्या महिन्यात त्रिपुरामध्ये नोंदवलेल्या घटनांबाबत बनावट आणि प्रक्षोभक पोस्ट तयार करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ६८ ट्विटर अकाऊंट, ३१ फेसबुक अकाऊंट आणि २ यूट्यूब अकाऊंटचा समावेश असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.

बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या विविध तरतुदींनुसार खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या घटनांमध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत त्यांना १० नोव्हेंबरपूर्वी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून आठ जणांना अटक केली आहे.

एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुमारे १५० मिश्र लोकवस्तीच्या भागात धार्मिक संस्था आणि ठिकाणांची कायमस्वरूपी आणि मोबाइल गस्त सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

“गेल्या दोन आठवड्यांत राज्यात कोठूनही हल्ला आणि धमकावण्याच्या कोणत्याही ताज्या घटनांची नोंद झाली नसली तरी, सीमावर्ती आणि मिश्र लोकवस्तीच्या राज्यात जातीय सलोखा बिघडवण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सुरक्षा दल सतर्क राहिले आहेत.” असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

हे ही वाचा:

पाकिस्तान शेकडो दहशतवाद्यांची सुटका करणार

PM मोदी पुन्हा अव्वल

नवाब मालिकांविरुद्ध सव्वा कोटीचा अब्रू नुकसानीचा दावा

सचिन वाझे १३ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीतच

अल्पसंख्याक लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या काही घटनांनंतर, उत्तर त्रिपुरा जिल्हा अधिकाऱ्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून २६ ऑक्टोबर रोजी सीआरपीसीच्या कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले होते, जे अजूनही लागू आहेत.