सध्या एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यावरून बराच काथ्याकूट झाला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राजीनाम्यावरून ठाकरे गटाच्या वकिलांना सुनावले.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादानंतर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांचा युक्तिवाद सुरू झाला आणि त्यांनी सगळा घटनाक्रम सांगण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता तर तिथे आमदार अपात्र आहेत अथवा नाही ते कळले असते. तिथे खुल्या पद्धतीने मतदान होते. जर हरला असतात तो ठराव तर काय परिणाम झाला असता ते स्पष्ट झालं असतं. तो समजा हरला असतात तरी तुम्ही जिंकला असतात.
हे ही वाचा:
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भावी मुख्यमंत्र्यांची मांदियाळी
मोदींबाबत अपशब्द वापरणारे पवन खेरा शरण आले; मागितली बिनशर्त माफी
एनआयएची मोठी कारवाई, ८ राज्यात ७६ ठिकाणी छापे
दीड लाखांची ब्रँडेड चप्पल, महागड्या जीन्स.. गुंड सुकेश चंद्रशेखरची गजाआड मजा
२९ जूनला उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी त्यांनी भावनिक आवाहन करत बाळासाहेबांच्या मुलाला सत्तेवरून खाली खेचण्यात आल्याचा काही लोकांना आनंद झाला असेल तर त्यांना तो लखलाभ होवो. पण मी सत्तेसाठी हपापलेला नाही. मला सत्तेची फिकीर नाही. त्यामुळे मी राजीनामा देत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ३० जूनला बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचा प्रश्नच आला नाही. परिणामी, आमदार अपात्र होते अथवा नाही, हे कळूच शकले नाही.
हे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण आता न्यायालयानेच या मुद्द्य़ावर बोट ठेवल्यामुळे या एकूण खटल्यात या मुद्द्याला महत्त्व येणार आहे.
