महाराष्ट्र सरकारने कारखाना बंद करण्यासाठी नाकारलेली परवानगी ही महाराष्ट्राच्या “बिझनेस फ्रेंडली” प्रतिमेच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या जनरल मोटर्स या कंपनीने केला आहे. याच आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारने तळेगावमधील कारखाना बंद करण्याच्या जनरल मोटर्सचा अर्ज नाकारला आहे.
२०१८ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ योजनेची सुरवात केली होती. त्या अंतर्गत महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी बनवण्याचे लक्ष्य होते. यामुळे महाराष्ट्रात २ वर्षांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूकसुद्धा झाली. २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षात देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या ५०% गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात झाली होती. गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी “इन्व्हेस्टर सेंटीमेंट” हा खूप महत्वाचा भाग आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांना विनाकारण सरकारी परवानग्यांमध्ये अडकवून न ठेवणे महत्वाचे असते. सरकारी लालफीताशाही हा गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात जाचक भाग असतो.
ठाकरे सरकारने गेल्या आठवड्यात जनरल मोटर्स या एका मोठ्या गुंतवणूकदाराच्या कोविड-१९ आणि लॉकडाऊनमुळे तोट्यात गेलेल्या कारखान्याला बंद करण्याच्या मागणीला नकार दिला आहे. “सरकारच्या निर्णयातून असेच सिद्ध होते की जनरल मोटर्सने एकतर ग्राहक नसताना गाड्या बनवत राहावं किंवा कोणतेही काम न करता कामगारांना पगार देत राहावा. या पद्धतीने कोणताही कारखाना कसा चालणार?” असा सवाल जनरल मोटर्सने केला आहे.
