भीमा कोरेगाव प्रकरणातील दंगलखोरांना भारत सरकारने मुक्त करावे अशी मागणी संयुक्त राष्ट्राच्या (यूएन) मानवाधिकार समितीने केली आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव परिसरात दंगली घडवून आणल्या गेल्या होत्या. त्या प्रकरणात आरोपी म्हणून स्टॅन स्वामी आणि वरावरा राव यांच्या सारख्या काही माओवादी “विचारवंतांना” तुरुंगात टाकण्यात आले होते.
“भारत सरकारने अनेक आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात टाकले आहे. ज्यामध्ये भीमा कोरोगावमधील आंदोलनकर्त्यांचासुद्धा समावेश आहे. ब्रिटिशांच्या मराठा साम्राज्यावरील विजयासंदर्भात हा कार्यक्रम होता. २०१८ च्या या कार्यक्रमानंतर एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.” असे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीच्या अधिकाऱ्याने परिपत्रकातून सांगितले.
संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीत अनेक देश आहेत. यातील काही “उल्लेखनीय” देश म्हणजे रशिया, चीन,पाकिस्तान, बांगलादेश, क्युबा, व्हेनेझुएला, सुदान, लिबिया, सोमालिया सारख्या काही देशांचा समावेश आहे. या देशांपैकी कोणत्याही देशात लोकशाही नाही. असे हे देश भारतासारख्या लोकशाही देशाला मानवाधिकाराबद्दल उपदेश देत आहेत.
नुकतेच रशियामध्ये अलेक्सि नवालनी यांना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिनविरोधात बोलल्यामुळे तुरुंगात टाकले आहे. चीनने उइगर मुसलमानांना थेट छळछावण्यांमध्येच डांबले आहे. इतर इस्लामिक देशांमध्ये मानवाधिकार औषधालासुद्धा नाहीत. परंतु हे देश भारताला भीमा कोरेगावच्या दंगलखोरांना मानवाधिकाराचा दाखला देऊन सोडण्याची मागणी करत आहेत.
भारतात अनेक डाव्या संगठना आणि काँग्रेस पक्षसुद्धा भीमा कोरेगावमधील दंगलखोरांना सोडण्याची मागणी करत आहे.
