मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह ह्यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून गृहमंत्री अनिल देशमुख ह्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले. या पत्रानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणावरून राज्यातील जनतेच्या मनात प्रचंड आक्रोश आहे. राज्यातून गृहमंत्री अनिल देशमुख ह्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली. या पार्श्वभूमीवर रविवारी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि केंद्रिय कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
रवी शंकर प्रसाद नेमके काय म्हणाले?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहून सांगतात की गृहमंत्र्यानी एपीआय वाझेला दर महा १०० कोटी पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. सचिन वाझे हे पोलिस अधिकारी अनेक वर्ष पोलिस सेवेतून निलंबित होते. कोरोनाचे कारण पुढे करत त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले गेले. त्यांना परत घेण्यासाठी कोणाचा दबाव होता? शिवसेनेचा दबाव होता? मुख्यमंत्र्यांचा होता की शरद पवारांचा दबाव होता? असा सवाल प्रसाद यांनी उपस्थित केला.
सचिन वाझेला अनेक धक्कादायक गुपिते ठाऊक आहेत
सचिन वाझे ह्याचा सभागृहात बचाव करायला खुद्द मुख्यमंत्री उभे राहतात. एका एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला वाचवायला स्वतः राज्याचे मुहयोमंत्री उभे राहतात हे मी माझ्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत पहिल्यांदाच बघतोय. वाझेच्या चेहऱ्या आडून अजून कोणकोणती गैरकृत्ये लपवली जात आहेत? असा सवाल रवी शंकर प्रसाद यांनी विचारला. वाझे ह्याला अनेक धक्कादायक गुपिते माहीत आहेत म्हणूनच त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न सरकार आणि प्रशासनाकडून केला जात आहे असे प्रसाद म्हणाले.
हे ही वाचा:
‘धनानंदां’च्या कचाट्यातून सुटकेसाठी धडपडणारा महाराष्ट्र
मनसुख हिरेन प्रकरणातील आरोपींना ३० मार्चपर्यंत एटीएस कोठडी
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाचे आंदोलन
या प्रकरणाची प्रामाणिक, पारदर्शी आणि निष्पक्ष चौकशी करा
सचिन वाझेसारख्या एका अधिकाऱ्याला विधानसभेत मुख्यमंत्री पाठीशी घालतात तर गृहमंत्री त्याला दार महिना १०० कोटी खंडणी पोहोचवायला सांगतात ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाची प्रामाणिक, पारदर्शी आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी रवी शंकर प्रसाद यांनी केली आहे. शरद पवार हे महाराष्ट्र सरकारचा घटक नाहीत तरी मुंबईचे पोलीस आयुक्त त्यांना का माहिती देत होते? जर पवार यांना या प्रकरणाची माहिती होती तर त्यांनी त्यांच्या पातळीवर हे थांबवण्यासाठी का पाऊले उचलली नाहीत? असा सवाल प्रसाद यांनी विचारला आहे.
जर गृहमंत्र्याचें टार्गेट १०० कोटी तर बाकीच्या मंत्र्यांचे टार्गेट किती?
मुंबई शहरासाठी जर १०० कोटीचे टार्गेट होते तर उर्वरित महाराष्ट्राला कितीचे टार्गेट होते? गृहमंत्र्यांचे टार्गेट १०० कोटींचे होते तर बाकीच्या मंत्र्यांचे टार्गेट काय होते? हा फक्त भ्रष्टाचार नाही तर हे ऑपरेशन लूट आहे असा हल्लाबोल प्रसाद यांनी केला आहे. गृहमंत्र्यानी १०० कोटी वसुलीचे दिलेले आदेश हे फक्त त्यांच्या स्वतःसाठी होते की त्यांच्या पक्षासाठी होते की पूर्ण सरकारसाठी होते? याचा खुलासा मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांना करावाच लागेल असे रवी शंकर प्रसाद म्हणाले.
