अमेरिका भारतासोबत आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार वाढवताना स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देईल आणि दोन दशकांपूर्वी चीनसोबत केलेल्या चुका पुन्हा करणार नाही, असे अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री क्रिस्टोफर लँडॉ यांनी गुरुवारी सांगितले. पण हे सांगताना लँडॉ यांनी भारत हा येत्या काळात जागतिक भविष्य घडवणारा देश आहे याचीही कबुली दिली.
रायसीना डायलॉग दरम्यान नवी दिल्ली येथे बोलताना त्यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनने चीनसोबतच्या व्यापार अनुभवातून महत्त्वाचे धडे घेतले आहेत. त्यामुळे अलीकडेच भारतासोबत अंतिम केलेल्या व्यापार कराराकडे अमेरिकन हितसंबंधांचे संरक्षण लक्षात घेऊन अधिक स्पष्ट दृष्टीकोनातून पाहिले जाईल.
लँडॉ म्हणाले, “भारताने हे समजून घ्यायला हवे की, आम्ही चीनबाबत २० वर्षांपूर्वी ज्या चुका केल्या त्या भारताबाबत करणार नाही. आम्ही असे म्हणणार नाही की तुम्हाला सर्व बाजारपेठा विकसित करू देऊ आणि नंतर अचानक तुम्हीच अनेक व्यावसायिक क्षेत्रांत आम्हाला मागे टाकाल.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अमेरिका जे काही करेल ते आपल्या नागरिकांसाठी न्याय्य असेल. “अखेरीस आम्हाला आमच्या लोकांसमोर जबाबदार राहावे लागते. जसे भारत सरकार आपल्या नागरिकांसमोर जबाबदार आहे,” असे त्यांनी सांगितले. लँडॉ यांनी स्पष्ट केले की “अमेरिका फर्स्ट” याचा अर्थ “अमेरिका एकटी” असा नाही. इतर देशांशी सहकार्य करूनही अमेरिका आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकते. त्यांनी सांगितले की डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हित हे सर्व सार्वभौम राष्ट्रांचे समान तत्त्व आहे.
“जसे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ‘अमेरिका पुन्हा महान’ बनवण्याबद्दल बोलतात, तसेच भारताचे पंतप्रधान किंवा इतर देशांचे नेतेही आपल्या देशाला महान बनवू इच्छितील, अशी अपेक्षा असते,” असे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वावर प्रकाश टाकताना लँडॉ म्हणाले की, २१व्या शतकाचा प्रवास मोठ्या प्रमाणावर भारताच्या उदयाशी जोडलेला असेल. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आणि त्याची संसाधने यामुळे भारत हे या शतकाचे भविष्य घडवणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक ठरेल.
“या शतकात भारताचा उदय होणार हे नाकारता येणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की भारत-अमेरिका भागीदारी ही परोपकारासाठी नसून परस्पर हितसंबंधांवर आधारित आहे.
वॉशिंग्टन भारतासोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. “मी येथे समाजसेवा किंवा दान करण्यासाठी आलो नाही. मी येथे आलो आहे कारण ते आमच्या देशाच्या हिताचे आहे आणि आम्हाला वाटते की भारतासाठीही ही भागीदारी फायदेशीर ठरेल,” असे त्यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
सोन्याने पार केली ₹१.६ लाखांची ऐतिहासिक पातळी, चांदीत ₹६,८०० ची वाढ
महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर 7.6% राहण्याचा अंदाज
भारतीय चहाच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम
रुपया नव्या नीचांकीवरून सावरला
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेबाबतही त्यांनी आशावाद व्यक्त केला. द्विपक्षीय व्यापार करार आता “अंतिम टप्प्यात” असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात भारत आणि अमेरिकेने व्यापक अमेरिका‑भारत द्विपक्षीय व्यापार करार अंतर्गत अंतरिम व्यापार कराराचा आराखडा निश्चित केला. या कराराचा मुख्य भाग म्हणजे आयात शुल्कात धोरणात्मक कपात. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क दर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. तसेच रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावण्यात आलेला २५ टक्के दंडात्मक करही हटवण्यात आला आहे.
या बदल्यात भारताने ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल करण्यास सहमती दर्शवली आहे. पुढील पाच वर्षांत भारत अमेरिकेकडून सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्सचे ऊर्जा, विमान आणि उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित वस्तू खरेदी करणार असून रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीत मोठी कपात करण्याचेही मान्य केले आहे.
