उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यात संविधानिक संकट निर्माण होऊ नये या कारणाने त्यांनी राजीनामा सादर केला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्याकडे आज रावत यांनी आपला राजीनामा सुपूर्त केला आहे.
शुक्रवार, २ जुलै रोजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांनी भाजपा राष्ट्राध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांना पत्र लिहीत आपला राजीनामा सादर केला आहे. या पत्रात रावत यांनी राज्यात संविधानिक पेचप्रसंग निर्णय होऊ नये या कारणाने आपण राजीनामा देत असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था बिकट
पुलवाममध्ये दहशतवाद्यांशी चकमकीत तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान
जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन पर्यंत पोहोचेल
आपल्या पत्रात संविधानिक तरतुदींचा हवाला देत तिरथ सिंह रावत यांनी म्हटले आहे की संविधानाच्या कलम १६४ अ अन्वये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यापासून पुढील सहा महिन्यात विधानसभा सदस्य बनणे आवश्यक असते. पण त्याच वेळी संविधानाचे कलम १५१ असे सांगते की राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल तर कोणत्याही प्रकारच्या पोटनिवडणुका राज्यात होऊ शकत नाहीत. या संविधानिक तरतुदी बघता उत्तराखंड राज्यात संविधानिक संकट उभे ठाकू नये यासाठी मी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देत आहे.
दरम्यान दिल्लीमध्ये उत्तराखंडच्या अनुषंगाने राजकीयहालचालींना सुरुवात झाली आहे. राजीनामा देण्याआधी तिरथ सिंह रावत यांनी दिल्ली येथे जाऊन भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. तर उत्तराखंड येथील भाजपाचे दोन जेष्ठ नेते सतपाल महाराज आणि धन सिंह रावत यांनाही दिल्ली येथे बोलावण्यात आले आहे.
तिरथ सिंह रावत यांनी मार्च महिन्यात उत्तराखंड राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेतली. त्या आधी त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी चार वर्षे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. तिरथ सिंह रावत यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन जेमतेम ४ महिने ओलांडले असतानाच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे.
