पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेत ३३ टक्के महिला आरक्षणास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतातील महिला सबलीकरणाच्या दिशेने भक्कम पाऊल रोवले जाणार आहे. जगभरातील काही देशांमध्ये अशा प्रकारे ५० टक्क्यांहून अधिक महिला आरक्षण देऊन त्यांच्या सबलीकरणासाठी पावले उचलली गेली आहेत.
रवांडा : गृहयुद्धातून सावरलेल्या या देशाचे नेतृत्व महिला करतात. जगभरात सर्वाधिक महिला प्रतिनिधी असणारा देश.
संसदेतील एकूण लोकप्रतिनिधी- ८०
महिला- ४९
देशातील अंतर्गत संघर्षात सुमारे आठ लाख नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर सन २००८मध्ये रवांडाने महिलांचे प्रभुत्व असणाऱ्या जगभरातील पहिल्या संसदेची स्थापना केली. देशातील अंतर्गत संघर्षात तब्बल पाच लाख महिलांवर अनन्वित अत्याचार झाले होते. लाखो महिलांची हत्या करण्यात आली होती. १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या या देशाने महिलांशी संबंधित अडचणी दूर करण्यावर भर दिला. महिलांसाठी संसदेत ३० टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.
क्युबा : हळूहळू महिला नेतृत्वात वाढ
एकूण लोकप्रतिनिधी : ५८६
महिला – ३१३
सन १९९९मध्ये क्युबाच्या संसदेत २७ टक्के महिला होत्या. आज त्यांची संख्या दुप्पट म्हणजे ५७ टक्के झाली आहे. ही सुधारणा हळूहळू झाली आहे.
निकारागुआ: सन २०००मध्ये आरक्षण लागू
एकूण लोकप्रतिनिधी : ९१
महिला : ४७
सन २०००मध्ये लागू झालेल्या नव्या निवडणूक कायद्यानुसार, महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले. सन १९९९मध्ये संसदेत ९.७ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी होत्या, त्यांची संख्या २०२२पर्यंत ५१.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
न्यूझीलंड : १० वर्षांत झाल्या सुधारणा
एकूण लोकप्रतिनिधी: ११९
महिला : ६०
सन २०१३मध्ये लेबर पक्षाने पक्षाच्या संसदीय प्रतिनिधींमध्ये ५० टक्के महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. आज ११९ लोकप्रतिनिधींमध्ये ६० महिला आहेत.
मेक्सिको : कठोर नियम लागू
एकूण लोकप्रतिनिधी : ५००
महिला : २५०
या देशात ९०च्या दशकात ३० आणि सन २०००मध्ये ४० टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यात आले. सरकारने महिला उमेदवार असावेत, यासाठी कठोर नियम लागू केले. तसेच, त्यांनी पक्षांसाठी कठोर नियम आणले. जिथे त्यांचा पक्ष हरू शकतो, असे ज्यांना वाटते, त्या मतदारसंघात पक्षाने महिलांना उमेदवारी देऊ नये, असे त्यांना बजावण्यात आले. त्यामुळे तीन दशकांपूर्वी ३००पैकी केवळ २१ म्हणजेच सात टक्के महिला लोकप्रतिनिधी संसदेत होत्या. आता याच मेक्सिकोमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक महिला लोकप्रतिनिधी आहेत.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसचा पाठींबा
शर्टाचे बटण उघडे ठेवल्यामुळे गुन्हा !
खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नूकडून भारतीयांना धमकी
अमेरिकेतले संसद सदस्य फेटरमन आले चक्क हाफ पॅन्टमध्ये !
यूएई: ५० टक्के आरक्षण
एकूण लोकप्रतिनिधी : ४०
महिला : २०
येथे फेडरल नॅशनल काऊन्सिलसाठी सन २०१९मध्ये झालेल्या निवडणुकीत २० सदस्यांपैकी ९ महिला सदस्य जिंकल्या होत्या. त्याच वर्षी राष्ट्रपतींनी महिलांना ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. डिसेंबर २०२२पर्यंत ४० सदस्यांच्या या कौन्सिलमध्ये २० म्हणजे ५० टक्के महिला लोकप्रतिनिधी आहेत.
