सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांसह राष्ट्रपतींनी विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी मुदतीचे पालन करण्याच्या आशयाचा निर्णय दिला होता. यावरून अनेकांनी आक्षेप घेत भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तर, कोणत्याही नियुक्ती प्राधिकरणाला निर्देश कसे देऊ शकता? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही न्यायालयाच्या ‘ज्युडिशियल ओव्हररीच’वर चिंता व्यक्त केली होती. जर न्यायालयेचं कायदे करत असतील, तर हे सुपर पार्लमेंट होईल, अशी टीका त्यांनी केली. या दरम्यान, माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “इंदिरा गांधी- काँग्रेसला स्वतःचा भूतकाळ माहित असला पाहिजे.”
व्हिडिओमध्ये इंदिरा गांधी या न्यायमूर्ती शाह यांच्यासंबंधी वक्तव्य करताना दिसत आहेत. “राजकीय जगात काय चालले आहे हे शाह यांना कसे कळते? विकसनशील अर्थव्यवस्था नष्ट करू इच्छिणाऱ्या कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत? न्यायाधीश ते ठरवण्यास सक्षम आहे का? मग लोकशाही का आहे? निवडणुका का आहेत? राजकीय लोक सत्तेत का आहेत?” असे व्हिडिओमध्ये इंदिरा गांधी बोलताना ऐकू येत आहे. हा व्हिडीओ १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या काळातील दहशतवाद्यांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या शाह आयोगाला इंदिरा गांधींनी दिलेल्या प्रतिसादाचे आहे. न्यायमूर्ती जे. सी. शाह यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने इंदिरा गांधींच्या राजवटीत सत्तेच्या केंद्रीकरणावर टीका केली होती आणि सेन्सॉरशिप, पोलिस हिंसाचार आणि सक्तीने नसबंदी मोहिमांची तपासणी केली होती.
Who is Supreme Court to issue us directions? Can the Supreme Court dictate terms to the Parliament? – Indira Gandhi (1970s)
Today, the Italian ecosystem wants Supreme Court judges to even dictate to the President of India — and nobody is supposed to complain about it. pic.twitter.com/IZ8jhsKdGv
— Mr Sinha (@MrSinha_) April 21, 2025
हे ही वाचा..
बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीवर न्यायमूर्ती गवई काय म्हणाले ?
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस सोमवारी जयपूरला दाखल होणार
राणी मुखर्जी अभिनीत ‘मर्दानी ३’ च्या रिलीज डेटची घोषणा
“परदेशी भूमीवर राहुल गांधींची ‘भारत बदनाम यात्रा’”
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेतला जावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. या निर्देशांवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचे काम करत असून स्वतःला सुपर संसद समजत असल्याची टीका धनखड यांनी केली. तमिळनाडू सरकारच्या १० विधयेकांना राज्यपाल आरएन रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठविण्यासाठी अडवून ठेवले होते. तमिळनाडू सरकारने याविरोधात याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद १४२ चा वापर करत सदर विधेयकांना मंजुरी दिली. तसेच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमयदित निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
