संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) रोजगार हमी योजनेसह पुनर्रचना करणारे विकसित भारत- रोजगार हमी आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, २०२५ लोकसभेने गुरुवारी मंजूर केले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्यांनी आधी हे विधेयक मांडले होते, त्यांनी ते विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी मांडले. सभागृहात बोलताना कृषीमंत्री शिवराज चौहान यांनी विधेयकाचे नाव बदलण्याचे समर्थन केले आणि विरोधकांवर गांधींच्या आदर्शापासून दूर जात असल्याचा आरोप केला.
“बापू हे आमचे आदर्श आहेत, आमची प्रेरणा आहेत. आम्ही महात्मा गांधीजींच्या आदर्शाचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहोत, म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाने गांधीजींचे सामाजिक आणि आर्थिक तत्वज्ञान त्यांच्या पंचनिश्चयात समाविष्ट केले आहे. विरोधी पक्ष बापूंच्या आदर्शाची हत्या करत आहे. काल सभागृहात, मी रात्री १:३० वाजेपर्यंत माननीय सदस्यांचे म्हणणे ऐकले. तुम्ही तुमचे स्वतःचे म्हणणे ऐकता आणि आमचे म्हणणे ऐकू नका; ही देखील हिंसा आहे,” असे ते म्हणाले.
हेही वाचा..
मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा
ट्रम्प यांचा स्वतःची पाठ थोपटण्याचा विक्रम!
कदंबा नौदल तळाजवळ आढळला जीपीएस बसवलेला ‘सीगल’; संशोधन की हेरगिरी?
माणिकराव कोकाटेंकडील सर्व खाती काढून घेतली
या विधेयकाचा उद्देश विकसित भारत @ २०४७ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या वेतन रोजगाराची वैधानिक हमी प्रदान करणे आहे. हे विधेयक ग्रामीण उपजीविका मजबूत करण्यावर आणि एकूण ग्रामीण विकासाला गती देण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते. बुधवारी, सभागृहात विधेयकावर सुमारे १४ तास चर्चा झाली, ज्यामध्ये विरोधकांनी प्रस्तावित कायदा स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली तर सत्ताधारी भाजपाने या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल असल्याचे म्हटले.
