वक्फ विधेयक राज्यसभेत मंजूर; १२८ वि. ९५ मतांनी संमत

हे विधेयक आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

यापूर्वी, गुरुवारी लोकसभेत देखील १२ तासांहून अधिक चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर झाले होते. खालच्या सभागृहात २८८ खासदारांनी याला पाठिंबा दिला, तर २३२ खासदारांनी विरोध केला.

राज्यसभेतील चर्चेत अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितले की हे विधेयक विविध संबंधित पक्षांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे अनेक सुधारणा करून आणले गेले आहे.

“वक्फ बोर्ड हे एक वैधानिक संस्थान आहे. सर्व शासकीय संस्था धर्मनिरपेक्ष असायला हव्यात,” असे सांगत त्यांनी बोर्डात मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश का केला आहे हे स्पष्ट केले.

तथापि, त्यांनी सांगितले की २२ सदस्यांपैकी फक्त चारच मुस्लिमेतर सदस्य असतील.

रिजिजू यांनी असा आरोपही केला की काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष, मुस्लिम समाजाला वक्फ विधेयकाच्या नावावर भीती दाखवत आहेत.तुम्ही (विरोधक) मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून दूर ढकलत आहात.

हे ही वाचा:

Chaitra Navratri: आज चैत्र नवरात्राचा सातवा दिवस, ही कथा नक्की वाचा

Viral Video: ‘अत्याचार’: ‘साहेब, मला वाचवा…’,

रस्त्यांची कामं फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करा, नागरिकांची त्रासातून सुटका करा!

विधेयकाला ‘उम्मीद’ नाव दिले; पण काही ‘उम्माह’चे स्वप्न पाहत होते!

गेल्या ६० वर्षांत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी राज्य केलं, पण मुस्लिमांसाठी काही केलं नाही. मोदी आता त्यांना उन्नत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

मुख्य मुद्दे:

• वक्फ न्यायाधिकरणांना मजबूत केले जाईल

• निवडीची एक संरचित प्रक्रिया लागू केली जाईल

• वाद निराकरणासाठी कार्यकाळ निश्चित केला जाईल

• वक्फ संस्थांचा वक्फ बोर्डाकडे असणारा बंधनकारक योगदान ७% वरून ५% करण्यात आला आहे

• १ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या संस्थांची राज्य पुरस्कृत लेखापालांकडून लेखापरीक्षा होईल

• वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी केंद्रीकृत पोर्टल तयार होईल

• किमान पाच वर्षे प्रथित मुस्लिमांनी आपली मालमत्ता वक्फमध्ये देण्याची पूर्व-२०१३ नियमपद्धती पुन्हा लागू होईल

• महिलांना वक्फ घोषणेनपूर्वी वारसा मिळालाच पाहिजे, विधवा, घटस्फोटित व अनाथांसाठी विशेष तरतुदी

• वक्फ म्हणून दावा करण्यात आलेल्या शासकीय मालमत्तांची चौकशी कलेक्टरच्या वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केली जाईल

• केंद्र व राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश करून समावेशिता वाढवली जाईल.