“रामाचे नाव जोडण्यात काय अडचण आहे?”

‘मनरेगा’ नाव बदलण्याच्या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “राम हे नाव जोडल्याने लोकांना काय त्रास होतो हे माहित नाही.” विकास भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक २०२५ मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. यावेळी चौहान म्हणाले, “महात्मा गांधी स्वतः रामराज्याबद्दल बोलले होते आणि त्यांचे शेवटचे शब्द ‘हे राम’ होते. प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे. हे विधेयक गरीब, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आहे. १२५ दिवसांची रोजगार हमी दिली जाईल. यामुळे शेती आणि कामगारांमध्ये संतुलन प्रस्थापित होईल.”

विरोधी सदस्यांच्या गोंधळात ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे नाव काढून टाकणे हा त्यांचा अपमान असल्याचे सांगत विरोधी सदस्यांनी विधेयकाला विरोध केला. त्यांनी हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा संसदीय समितीकडे पाठवावे अशी मागणीही केली. चौहान यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत म्हटले की, “महात्मा गांधी आपल्या हृदयात राहतात.” ते पुढे म्हणाले की, मोदी सरकार महात्मा गांधी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांवर आधारित अनेक योजना राबवत आहे.

शिवराज चौहान यांनी विचारले, “काँग्रेस सरकारने जवाहर रोजगार योजनेचेही नाव बदलले, तर हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा अपमान होता का?” चौहान म्हणाले की, सरकारने मनरेगावर ८.५३ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. “आम्ही या विधेयकात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देत आहोत. ही केवळ हमी नाही तर १.५१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.” ते पुढे म्हणाले की, या विधेयकामुळे गावांचा सर्वांगीण विकास होईल.

हे ही वाचा:

प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्लीत तंदूरवर बंदी

जागतिक AI रँकिंगमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर; एका वर्षात चार स्थानांनी घेतली झेप

कांदिवलीत मोबाईल चोरीच्या आरोपीचा पोलिसांवर हल्ला

‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाचा नकार

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वड्रा यांनी या विधेयकाच्या मांडणीला विरोध केला आणि म्हटले की, हे विधेयक रोजगाराच्या कायदेशीर अधिकाराला कमकुवत करते. त्या म्हणाल्या, हे विधेयक केंद्रीय निधी ९० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत कमी करते आणि राज्यांवर अतिरिक्त भार टाकेल. हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा किमान स्थायी समितीकडे पाठवावे. काँग्रेसचे केसी वेणुगोपाल आणि शशी थरूर, तृणमूल काँग्रेसच्या सौगत रॉय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (सपा) नेत्या सुप्रिया सुळे आणि इतर अनेक सदस्यांनीही विधेयक मांडण्यास विरोध केला आणि ते संसदीय समितीकडे पाठवावे असे म्हटले.