निवडणुका आल्या की, वेगवेगळ्या घोषणांचा सुकाळ येतो. ताई, माई आक्का, विचार करा पक्का अशा घोषणा लोकांचं लक्ष वेधून घेतात. तशीच महायुतीचं नरेटिव्ह जोमात, मविआचा प्रचार कोमात अशी एक घोषणा चर्चेत येईल अशी शक्यता वाटू लागली आहे. सध्या नगरपंचायती, नगरपालिका यांच्या निवडणुकांचा धुरळा महाराष्ट्रात उडालेला आहे. मात्र याच घोषणेप्रमाणे महायुतीने बाजी मारलेली दिसते तर महाविकास आघाडी शोधूनही सापडत नाही.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्यावर लागलेली ही निवडणूक आहे. त्या अर्थाने स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची. पण शेवटी प्रत्येक निवडणूक ही पक्षांच्या नेत्यांसाठी महत्त्वाचीच असते. त्या अनुषंगाने महायुतीतील भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार हे जोरदार तयारी करताना दिसतात. सगळीकडे हे तिघेही सभा घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात. या सभादेखील इतक्या कमी वेळेत घ्यायच्या आहेत की, सगळ्या नेत्यांना अक्षरशः धावत पळत सभास्थानी जावं लागतंय. एकनाथ शिंदे, अजित पवार पळत पळत सभास्थानी पोहोचतानाचे व्हीडिओ पाहायला मिळालेत. मध्येच एकनाथ शिंदे फडणवीसांना फोन लावतात आणि तो फोन ध्वनिक्षेपकांच्या माध्यमातून लोकांशी जोडला जातो. एकनाथ शिंदे उदय सामंतांना फोन लावतात आणि एमआयडीसी गावात येणार का विचारतात. तिथून उदय सामंतही येणार, येणार म्हणून आश्वस्त करतात. एखाद्या सभेत शिंदे भाजपाला शिंगावर घेतात तर फडणवीस शिंदेंच्या शिवसेनेला अंगावर घेतात. अजित पवार प्रतिस्पर्धी महायुतीतला असला तरी दम देत सुटतात. महाराष्ट्रातले वातावरण यामुळे निवडणूकमय झालेय की महायुतीमय हे कळायला मार्ग नाही. तिकडे सिंधुदुर्गात राणे विरुद्ध राणे असा संघर्ष दिसतोय. निलेश राणे नितेश राणेंना सुनावत आहेत. नितेश राणे केसरकरांवर आरोप करत आहेत. हे सगळं काही खोटं खोटं चाललं आहे असं नव्हे पण चर्चा महायुतीचीच दिसतेय. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण मला २ डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे, असे म्हणतात आणि त्यावर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सुनावतात. शिंदे मात्र आमची युती पूर्वीपासूनची आहे असे म्हणतात. भाजपाचे उमेदवार शिंदेंच्या उमेदवारांविरोधात लढत आहेत तर अजित पवारांचे शिंदेंच्या विरोधात. सगळा मामला महायुतीचाच.
निवडणूक आहे म्हटल्यावर शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची उबाठा शिवसेना कुठेही नावाला दिसत नाही. उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेतात आणि मुंबई महानगरपालिकेवर यंदा भगवा फडकणारच अशी घोषणा करतात. राज ठाकरे कधी उद्धव ठाकरेंकडे, उद्धव ठाकरे कधी राज ठाकरेंकडे जातात आणि तिथे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी जागावाटपाची चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याची भाषा करतात, त्यासंदर्भातील काँग्रेस नेत्यांची वक्तव्ये समोर येऊ लागतात. प्रश्न मनात येतो की, अद्याप पालिकेच्या निवडणुकाही जाहीर झालेल्या नाहीत. तरी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ही मंडळी त्या निवडणुकीच्या तयारीला लागली आहेत. उद्धव ठाकरे मागे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मराठवाड्यात गेले होते. पण त्यानंतर ते महाराष्ट्रात कुठेही गेलेले नाहीत. सध्या त्यांचे लक्ष हे पूर्णपणे मुंबई महानगरपालिकेवरच आहे. काँग्रेसचे नेतेही नगरपंचायत, नगरपालिकेच्या निवडणुकीत दिसत नाहीत. मग नेमके त्यांच्या मनात काय आहे? जे काही दिसते आहे ते महायुतीतील पक्षातच सुरू आहे. वादविवाद आहेत पण त्यांची चर्चा महायुतीतल्या पक्षांमधलीच आहे. जणू काही निवडणूक आयोगाने महायुतीसाठीच निवडणूक घोषित केली आहे. महाविकास आघाडीची निवडणूक नंतर होणार आहे. उद्या कदाचित नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकात एकत्रितपणे महायुतीला यश मिळाले तर वोटचोरीचा आरोप हीच महाविकास आघाडी करेल का?
हे ही वाचा:
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १३ विधेयके ठरणार महत्त्वाची
संसद अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक संपन्न
लादेन किंवा बगदादी कोण बनतो, यासाठी दोन्ही मदनींमध्ये स्पर्धा
निखिल कामतच्या पुढील पॉडकास्टमध्ये दिसणार एलन मस्क
शिवसेना उबाठाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे म्हणतात की, नगरपंचायत, नगरपालिका निवडणुकीसाठी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांना धावपळ करावी लागतेय. आमचे मात्र स्थानिक आमदारच सगळी निवडणूक हाताळत आहेत कारण ही स्थानिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. फडणवीस, शिंदे, अजित पवार हे राजकारणात मुरलेले नेत मग जी धावपळ करत आहेत, त्याला काही अर्थ नाही का? मग फडणवीस, शिंदे, अजित पवार यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची चिंता वाटत नाही का? की त्यांची त्या निवडणुकीबद्दलची सगळी गणितं तयार आहेत?
मागे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, निवडणुका घरी बसून जिंकता येत नाहीत, राजकारण रस्त्यावर उतरूनच करावं लागतं. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी घराघरासमोर जावं लागतं. हा अर्थातच त्यांनी उद्धव ठाकरेंना टोमणा मारला. पण आता या निवडणुकीच्या निमित्ताने फडणवीस म्हणाले तेच खरं ठरतंय. उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे राष्ट्रवादीचे नेते प्रचारात दिसत नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीत घटना बदलणार, आरक्षण रद्द करणार असे नरेटिव्ह चालविण्यात महाविकास आघाडी, इंडी आघाडी यशस्वी ठरली होती. भाजपाचे कुणीतरी संविधान बदलू म्हणाले त्याचा फायदा उचलत महाविकास आघाडीने प्रचार केला. त्याचा फटका भाजपा, एनडीएला बसला होता. पण यावेळी नगरपंचायत, नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीच चर्चेत राहावी असा तर प्रयत्न तीन नेत्यांकडून झालेला नाही ना. कारण चर्चा तर या तीन पक्षांचीच आहे. भलेही ती एकमेकांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यांची असो. विरोधात उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांची असो. एकूणच महायुतीचे नरेटिव्ह जोमात आहे, हेच खरे. २ डिसेंबरला मतदान आहे आणि ३ डिसेंबरला निकाल लागणार आहेत. बघूया, काय होतंय ते.
न्यायालयात ‘रिकामा’ पुरावा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल बदनामीकारक वक्तव्य केल्यासंदर्भात खटला सुरू आहे. पुण्यातील एमपी-एमएलए विशेष न्यायालयात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. २०२३मध्ये असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. त्यासंदर्भात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी खटला दाखल केला आहे. पण गमतीचा भाग म्हणजे राहुल गांधींच्या त्या बदनामीकारक वक्तव्याची सीडी न्यायालयाला सुपूर्द करण्यात आली होती, ती सीडी जेव्हा चालविण्यास सांगण्यात आली तेव्हा त्यात काहीही नसल्याचे निदर्शनास आले. सीडी रिकामी असल्याचे कळल्यानंतर सगळ्यांनाच धक्का बसला. यावर सात्यकी सावरकर यांचे वकील म्हणाले की, हीच सीडी याआधी दाखविण्यात आली होती आणि त्याआधारेच राहुल गांधी यांना समन्स पाठवण्यात आले होते. मग न्यायालयाच्या ताब्यात असलेली सीडी रिकामी कशी झाली?
तेव्हा वकिलांनी सांगितले की, आणखी दोन सीडी आहेत त्या न्यायालयात सादर करता येतील. तेव्हा न्यायालय म्हणाले की, न्यायालयाच्या नोंदीत अशा कोणत्याही सीडी नाहीत. तेव्हा वकिलांनी सदर वक्तव्याची यूट्युब लिंक दाखविण्याची विनंती केली तेव्हा राहुल गांधी यांचे वकील म्हणाले की, अशी यूट्युब लिंक दाखवता येणार नाही. ते न्यायालयाच्या नियमात बसत नाही. आता या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
पण प्रश्न निर्माण होतो की, न्यायालयातच असलेली सीडी रिकामी निघाली कशी. त्याविषयी न्यायालय कोणते पाऊल उचलणार? याचिकाकर्त्याची चूक असेल तर गोष्ट वेगळी. न्यायालयाच्या ताब्यात असलेली सीडी आधी पाहता येत होती मात्र ती आता रिकामी झाली कशी या प्रश्नाचे न्यायालयालाच उत्तर शोधावे लागणार आहे. आता कोणतेही पुरावे सादर करण्यास न्यायालय नकार देत असेल तर राहुल गांधी यांनी सावरकरांची बदनामी केली हे सिद्ध कसे करणार? ही जबाबदारी सात्यकी सावरकर यांच्यावर कशी काय टाकता येईल. सीडी न्यायालयात सादर केलेली असताना ती रिकामी सापडते, याचा अर्थ काय समजायचा, हे न्यायालयानेच शोधले पाहिजे. आणि न्यायालयात जर पुराव्यांच्या बाबत असे होत असेल तर त्यामुळे न्यायालयाचीच बदनामी होते, याचा विचार व्हायला हवा.
