पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्व सामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसत आहे. अनेक राज्यांमध्ये नव्वदी तर काही राज्यांमध्ये पेट्रोलने शंभरी पार केली आहे. आधीच कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या महसुलात तूट निर्माण झाल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढूनही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी इंधनांवरील करांमध्ये जनतेला सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांमधून इंधन दरवाढीवर तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्याही अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. आधी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी इंधन दरवाढ ‘धर्मसंकट’ असल्याचे सांगितले होते. तर आता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इधंदरवाडीसाठी दोन प्रमुख करणे देखील सांगितली होती. परंतु या बिकट परिस्थितीतही काही राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर कमी करून जनतेवरील ताण कमी केला आहे. आता महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारदेखील अशा पद्धतीने नागरिकांना सूट देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
हे ही वाचा:
तेलाच्या किमती वाढण्यामागे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिली ही दोन कारणं…
पश्चिम बंगाल, आसाम, राजस्थान आणि मेघालय या ४ राज्यांनी राज्य सरकार घेत असलेला वॅट ( व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स) कमी करुन काही प्रमाणात दिलास दिलाय. पश्चिम बंगाल, आसाम, राजस्थान आणि मेघालयने पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करण्याची घोषणा केली. राजस्थान सरकारने मागील महिन्यातच वॅट दर ३८ टक्क्यांवरुन ३६ टक्क्यांवर आणला होता. त्यानंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारने पेट्रोल-डिजलच्या वॅटमध्ये १ रुपयाची कपात केली. दुसरीकडे आसाम सरकारने कोविडसाठी घेण्यात येणारा ५ रुपयांचा कर रद्द केला आहे. त्यामुळे आता इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सरकार असा काही निर्णय घेणार की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
