वादग्रस्त मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी (१५ जुलै) पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, प्रत्येक राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांमध्ये किमान ५० टक्के वाढ करण्याचे सूत्र विधेयकात लेखी स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा विचार करू शकते. मात्र, विधेयकाचा अंतिम मसुदा अद्याप पक्षाकडे आलेला नसल्याने तो अभ्यासल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “५० टक्क्यांचे सूत्र लेखी स्वरूपात द्या, मग आम्ही त्यावर चर्चा करू. विधेयक आमच्याकडे आलेले नाही. ते आल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास करून पक्षाची भूमिका जाहीर करू.” मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने समर्थन दिल्याचं वृत्त माध्यमांतून प्रसारित झाल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, “आज सकाळपासून एका जबाबदार वर्तमानपत्रात आणि काही प्रसार माध्यमांत काही गोष्टी आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणत्याही चॅनेलशी किंवा वर्तमान पत्राशी अधिकृतपणे बोललेला नाही. पक्षाबद्दल, पक्षाच्या धोरणांबद्दल जी काही भूमिका आली ती सूत्रांच्या माध्यमातून आलेली आहे.”
दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची अधिकृत भूमिका नेमकी काय? याबाबत पत्रकारांनी विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “नवं विधेयक आलेलं नाही, त्यामुळे त्यावर मी बोलणार नाही. ते विधेयक आल्यानंतर २४ तासांत अभ्यास करून मी आमची भूमिका सांगेन.”
यावेळी त्यांनी या विधेयकाबाबत आधी घडलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी सांगितली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विधेयकासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीजू यांनी मला, ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत आणि एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना चर्चेकरता बोलावलं होतं. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. लोकसंख्येच्या आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना झाली तर अन्याय होईल, असं दक्षिणेतील राज्यांना वाटतंय. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध असल्याचं दक्षिणेतील राज्यांनी स्पष्ट केलं होतं. हे पूर्णपणे रास्त आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनचा फॉर्म्युला बदलता येईल का? असं आम्ही विचारलं. त्यावर किरण रिजीजू यांनी प्रस्ताव ठेवला की सरसकट काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्यात ५० टक्के सीट वाढवल्या जातील.”
पुढे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “अशाप्रकारे जर सरसकट ५० टक्के वाढ होणार असेल तर कोणाचा विरोध आहे? ही नवी तरतूद जास्त योग्य वाटली. याप्रमाणे नवं विधेयक येणार असेल तर आम्ही इंडी आघाडीत याबाबत चर्चा करून पाठिंब्याबाबत निर्णय घेऊ. पण सरकारने प्रत्येक पक्षाला वेगवेगळं विचारण्यापेक्षा एकत्र विचारायला हवं याकरता आम्ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारला पत्र लिहिलं की जो काही प्रस्ताव आहे तो आम्हाला योग्य वाटतोय. याबाबत आम्ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून विचार करायला हरकत नाही. पण डिलिमिटेशनची प्रक्रिया राबवणार कशी?”
“त्यानंतर सरकारने विधेयक आणलं. पण आम्हाला धक्का बसला. विधेयकात कुठेही ५० टक्क्यांचा उल्लेख नव्हता. अमित शाहांनी म्हटलं की एक तास कामकाज बंद करुया आणि ५० टक्क्यांची तरतूद नमूद करुया. पण त्यानंतर कामकाज थांबलं नाही आणि विधेयकही आलं नाही. नंतर त्या विधेयकाचं काय झालं, हे सर्वांनाच माहितेय,” अशी माहिती सुप्रिया सुळेंनी दिली.
हे ही वाचा:
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाची संवेदनशील माहिती डार्क वेबवर?
ममतांची साथ सोडत तृणमूलचे मदन मित्रा बंडखोर गटात
बंगालमधील सरकार बदलल्यामुळे तस्लिमा नसरिन १९ वर्षांनी कोलकात्यात येणार
पीओके आंदोलनात लष्कर, जैशच्या दहशतवाद्यांना घुसवण्याचा कट?
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) एनडीएला पाठिंबा देणार किंवा सत्ताधारी आघाडीत सामील होणार, अशा चर्चांवरही सुळे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. “आमच्याबाबत अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. पक्षाची जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात आहे. आम्ही कुठेही जाणार नाही. आम्ही ठामपणे इंडिया आघाडीसोबत आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी दावा केला आहे की, संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकार १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि द्रमुक यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चिदंबरम यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये या दोन्ही पक्षांना विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर एनडीएचे संख्याबळ वाढले असले, तरी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत अजूनही सरकारकडे नाही.