सर्वसामान्य जनतेला रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळावी म्हणून भाजपने आज मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर जेलभरो आंदोलन केलं. चर्चगेट, चर्नी रोड आणि कांदिवली रेल्वे स्थानकात शेकडो भाजपा कार्यकर्ते जमले. यावेळी आंदोलकांनी ठाकरे सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत रेलभरो आंदोलन केलं. बस आणि विमानातून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येते. मग रेल्वेतून प्रवास का करू दिला जात नाही?, सर्वसामान्यांनी काय घोडं मारलं? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला. विनातिकीट प्रवास केल्याप्रकरणी दरेकर यांना रेल्वेकडून २६० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
भाजपाचे नेते प्रविण दरेकर यांच्या नेतृत्वात ही आंदोलने करण्यात आली. यावेळी आमदार मंगलप्रभात लोढाही उपस्थित होते. तर आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेले आमदार राहुल नार्वेकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर, कांदिवलीत आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी शेकडो भाजपा कार्यकर्ते जमले होते. यावेळी आंदोलकांनी प्लॅटफॉर्मवर जाऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. सर्व सामान्यांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी टीसीने दरेकर यांना विनातिकीट प्रवास केल्याबद्दल २६० रुपयांचा दंड आकारला. दरेकर यांनीही दंड भरला. आम्ही कायदेभंग केला. विनातिकीट प्रवास केला. त्यामुळे २६० रुपयांचा दंड भरला आहे. पोलीस, रेल्वे प्रशासन त्यांचं काम करत आहेत. त्याला आमचा विरोध नाही. पण सरकारच्या धोरणावर आमचा आक्षेप आहे. आम्हाला कितीही दंड करा, अटक करा, आम्ही सर्वसामान्य लोकांसाठी लढतच राहणार आहे, असा इशारा दरेकर यांनी दिला.
हे ही वाचा:
लोकल प्रवास नाकारणारे जनविरोधी ठाकरे सरकार
भाजपाच्या रेलभरो आंदोलनाचा मुंबईत एल्गार
सलग सातव्यांदा आरबीआयकडून रेपोरेटे जैसे थे
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंबानींना दणका, काय आहे प्रकरण?
यापूर्वी दरेकरांनी एक व्हिडिओ ट्विट करून या विषयावर भाष्य केलं. “लसीचे दोन डोस झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी!, ही आमची जुनी मागणी आहे. आता मा. न्यायालयाने याबाबत सरकारला सांगितलं आहे. आम्ही विचारतो, ते राजकारण वाटत असेल, परंतु मा. न्यायालयाने विचारणा केल्यावर तरी राज्य सरकारला जाग येणार आहे का?” असं दरेकर म्हणाले.
लसीचे दोन डोस झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी!, ही आमची जुनी मागणी आहे.
आता मा. न्यायालयाने याबाबत सरकारला सांगितलं आहे.
आम्ही विचारतो, ते राजकारण वाटत असेल, परंतु मा. न्यायालयाने विचारणा केल्यावर तरी राज्य सरकारला जाग येणार आहे का? pic.twitter.com/Yvp84uYVsZ— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) August 6, 2021
