केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव बदलण्याचा ठराव बुधवार, ९ ऑगस्ट रोजी संमत केली आहे. केरळ राज्याचे नाव अधिकृत स्वरुपात बदलून ‘केरलम’ करण्याची केंद्र सरकारला विनंती करणारा प्रस्ताव बुधवारी संमत करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सादर केला, ज्यात केंद्र सरकारला भारताच्या घटनेच्या ८ व्या अनुसूचीत सामील सर्व भाषांमध्ये राज्याचे नाव बदलून ‘केरलम’ करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. राज्यघटना आणि अन्य सरकारी कागदपत्रांमध्ये हा बदल करण्याची विनंती या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.
मल्याळी भाषेत राज्याचे नाव ‘केरळम्’ असून भाषानिहाय प्रांतानुसार राज्याची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये झाली होती. त्याच दिवशी ‘केरळ दिन’ साजरा होतो. राज्यघटनेचे कलम ३ अंतर्गत राज्याच्या नावात ‘केरळ’ ऐवजी ‘केरळम’ अशी दुरुस्ती करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या प्रस्तावाला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांची आघाडी युडीएफने कुठल्याही बदलाशिवाय समर्थन दिले आहे. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष ए. एन. शमसीर यांनी हात उंचावून देण्यात आलेल्या समर्थनाच्या आधारावर विधानसभेत हा प्रस्ताव एकमताने संमत झाल्याचे घोषित केले.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानची संसद बरखास्त; पंतप्रधान शहबाज शरीफ सरकारचा कार्यकाळही संपुष्टात
‘माझी माती माझा देश’मधून स्वातंत्र्यसैनिकांप्रती कृतज्ञता
पुण्यातील दहशतवाद प्रकरणाचा तपास एनआयए करणार
विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षिकेनेच घातला गणवेशात
राज्याला मल्याळी भाषेत ‘केरलम’ म्हटले जाते, परंतु अन्य भाषांमध्ये अद्याप हे केरळ असेच नाव आहे. घटनेच्या पहिल्या अनुसूचीत राज्याचे नाव केरळ असे नमूद आहे. ही विधानसभा केंद्र सरकारला सर्वसंमतीने विनंती करते की, घटनेच्या कलम ३ अंतर्गत यात दुरुस्ती करत ‘केरलम’ करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्यात यावे आणि घटनेच्या ८ व्या अनुसूचीत उल्लेख असलेल्या सर्व भाषांमध्ये याचे नाव बदलून केरलम करावे, असे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सभागृहाला संबोधित करताना म्हटले.
