मदरसा विधेयकाची माघार घेण्यास योगी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाने २०१६ मध्ये सादर करण्यात आलेले मदरसा विधेयक मागे घेण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी या विधेयकात मदरसा शिक्षकांची चौकशी किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. विधेयक मागे घेतल्यानंतर आता पोलिसांना शिक्षकांची चौकशी करण्याचा आणि गरज पडल्यास अटक करण्याचाही अधिकार मिळणार आहे. या विषयावर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी)चे अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर यांनी खास बातचीत केली.

ब्रजेश पाठक यांनी सांगितले की सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून संपूर्ण परिस्थितीवर सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ब्रजेश पाठक पुढे म्हणाले की उत्तर प्रदेश सरकारला राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, याची खात्री करायची आहे. सर्व मुले उद्याच्या भारताच्या उभारणीत योगदान देऊ शकतील, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. सर्व मुलांना समान शिक्षण व चांगले जीवन देण्यासाठी सरकार काम करत आहे.

हेही वाचा..

डीएमकेला सत्तेतून हटवणे हेच आमचे लक्ष्य

छत्तीसगड : मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी बेमिसाल ठरले वर्ष

राज्यात रस्ता अपघातांतील मृत्युदरात घट

दरम्यान, ओमप्रकाश राजभर यांनी सांगितले की हे विधेयक २०१६ मध्ये विधानसभेत मंजूर होऊन राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. या विधेयकात अशी तरतूद होती की मदरसा शिक्षकांना २० ते २७ तारखेपर्यंत पगार न मिळाल्यास संबंधित लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. मात्र, या विधेयकातील विसंगती अशी होती की गुन्हा दाखल झाला तरी पोलिसांना कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नव्हता. हे संविधानाच्या वर जाऊन घेतलेला निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने हे विधेयक मागे घेण्यास सहमती दिली.

ते म्हणाले की हा नियम संविधानाशी सुसंगत नसल्यामुळे राष्ट्रपतींकडून विधेयक परत पाठवण्यात आले. आता नवीन प्रस्ताव तयार केला जात असून त्यात नवीन नियमांचा समावेश असेल. कोणतीही चूक झाल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना कारवाईचा स्पष्ट अधिकार दिला जाईल, तसेच पोलिस आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल. ओपी राजभर यांनी पुढे सांगितले की नवीन प्रस्ताव लवकरच तयार केला जाईल. हे विधेयक काल किंवा परवा परत आले असून, आता ते तातडीने तयार करण्यात येईल.