भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दिल्ली हायकोर्टाने पुढे ढकलली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी होणार आहे. न्यायालयाने गंभीर यांच्या वकिलांना याचिकेतील त्रुटी दुरुस्त करून पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गंभीर यांनी १९ मार्च रोजी दिल्ली हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे नाव, आवाज आणि छायाचित्रांचा व्यावसायिक गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यासाठी डीपफेक आणि एआय मॅनिप्युलेशनसारख्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गंभीर यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटचे डीपफेक व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने वापरले जात आहेत. या व्हिडिओंमध्ये गंभीर यांनी कधीही न केलेली वक्तव्ये दाखवली जात आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याचा एक बनावट एआय व्हिडिओही व्हायरल झाला होता, ज्याला अल्पावधीतच २९ लाख व्ह्यूज मिळाले. हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, गंभीर यांचे १.२ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. मात्र सोशल मीडियावर त्यांच्या नावाने खोट्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर पसरवल्या जात आहेत.
गंभीर यांच्या कायदेशीर पथकाने २०२५ च्या अखेरीपासून इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब आणि फेसबुकवर बनावट डिजिटल कंटेंटमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे. अनेक अकाउंट्सने एआय, फेस-स्वॅपिंग आणि व्हॉइस-क्लोनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून गंभीर यांना त्यांनी कधीही न केलेली विधाने करताना दाखवले आहे.
यामध्ये एका बनावट राजीनाम्याच्या व्हिडिओला २९ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले, तर वरिष्ठ क्रिकेटपटूंवरील कथित टिप्पणी असलेल्या दुसऱ्या व्हिडिओला १७ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले.
हे प्रकरण एकूण १६ प्रतिवादींविरुद्ध दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये काही सोशल मीडिया अकाउंट्ससह अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचा आणि मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच आयटी मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागालाही या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
गंभीर यांनी २.५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई, संबंधित अकाउंट्स हटवणे, कायमस्वरूपी बंदी आणि सर्व उल्लंघन करणारा कंटेंट काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. भविष्यात त्यांच्या नाव, चेहरा आणि आवाजाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठीही त्यांनी न्यायालयाकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे.
