म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मीन ऑन्ग ह्लाईंग सध्या पाच दिवसांच्या भारत भेटीवर आहेत. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी बंड झाले. देशाचे राष्ट्रपती म्हणून ह्लाईंग यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर पहिल्यांदाच परदेश दौऱ्यासाठी त्यांनी चीनला टाळून भारताची निवड केली. हा दौरा एकाच वेळी चीन, बांगलादेश, अमेरिका या तीन देशांना धक्का देणारा आहे. भारताने एकाच वेळी म्यानमारमधील लष्करी राजवट आणि दुसऱ्या बाजूला रखाईन प्रांतात या राजवटीविरुद्ध लढणाऱ्या आराकान आर्मी या बंडखोर गटासोबत सुद्धा घट्ट संबंध निर्माण केले आहेत. दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचे कसब मोदी सरकारने इथेही दाखवले आहे. म्यानमारच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसी या पक्षाच्या नेत्या ऑन्ग सान स्यू की यांचे सरकार २०२१ मध्ये बंडखोरांनी हटवले. स्यू की यांचे भारताशी घट्ट संबंध होते. त्यांचे शिक्षणही भारतात झाले होते. बंडानंतर त्यांची रवानगी नजरकैदेत करण्यात आली. हजारो स्यू की समर्थक भारतात आश्रयाला आले. म्यानमारमध्ये खरे तर भारताने लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या लष्करी राजवटीशीओ पंगा घेतला पाहिजे होता. पूर्वीचा भारत असता तर हे केलेही असते. भारतातील सध्याचे सत्ताधारी वैचारिक धुणीभांडी करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. देशाच्या हिताचे जे आहे ते करतात.
