इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० साठी अर्थ मंत्रालयाने १.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर येणे अपेक्षित आहे. इराण युद्धामुळे जगभरात तेलाच्या दरांना उकळी आली आहे. अनेक देशांच्या अर्थकारणाचा बट्याबोळ झाला आहे.
सध्याच्या भूराजकीय घडामोडी पाहता भविष्यात सेमीकंडक्टर चिप्सबाबत तेलाची पुनरावृत्ती होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भारत याबाबत सजग आहे. वाऱ्याची दिशा ओळखून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने भारताची पावले पडत आहेत. उपग्रह, रडार आणि क्षेपणास्त्रे या तर खूप मोठ्या गोष्टी आहेत. सेमीकंडक्टर चिप्सशिवाय तुम्ही टोस्टर आणि हिटरसुद्धा बनवू शकत नाही. सेमीकंडक्टर चिप्सशिवाय तुमचे पानही हलत नाही. सेमीकंडक्टरशिवाय तुमचे वीज प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्प, डेटा सेंटर ठप्प होऊ शकतात. तुमची अख्खी डिफेन्स इंडस्ट्री आणि स्पेस इंडस्ट्री पंगू होऊ शकते. सेमीकंडक्टर चिप्सशिवाय भारत अंधारयुगात जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत सेमीकंडक्टर चिप्सची आपली आयात वाढते आहे. अॅडव्हान्स्ड चिप्स आपण १०० टक्के आयात करतो. रडार, उपग्रह, क्षेपणास्त्रे, ऊर्जा प्रकल्पात आवश्यक असलेल्या सेमीकंडक्टर चिप्स जर आपण तैवान, चीन, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम कडून आयात करतोय, तर हे अवलंबित्व धोकादायक आहे. शिवाय आपल्या परकीय गंगाजळीला गळती लागते ते वेगळेच.