झारखंडमध्ये ३ JPSC परीक्षा रद्द; हेमंत सोरेन सरकारचा मोठा निर्णय

झारखंडमध्ये सरकारी भरती परीक्षांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. विधानसभा अधिवेशनात बोलताना राज्य सरकार १४वी झारखंड लोकसेवा आयोगाची (JPSC) प्राथमिक परीक्षा तसेच २०२३ आणि २०२५ मधील दोन बॅकलॉग भरती परीक्षा रद्द करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात होती.

JPSC आणि JSSCच्या भरती परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात झारखंडमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला अधिक तीव्र स्वरूप आले असून, विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे परीक्षा प्रक्रिया विश्वासार्ह आणि पारदर्शक करण्यासह स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तीन JPSC परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
४८ चालींच्या लढतीनंतर प्रज्ञानंद-सेवियन बरोबरीत

दोन विश्वचषक जिंकणाऱ्या वेस्ट इंडिजवर आता ‘क्वालिफायर’ची वेळ!

परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या टीडीपीएल या एजन्सीच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री सोरेन यांनी सांगितले. तक्रारी आणि संशय निर्माण झालेल्या परीक्षांबाबत सरकार चौकशी करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, तसेच भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, तीन परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतरही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे थांबलेले नाही. विद्यार्थ्यांनी JSSC-CGL परीक्षेबाबतही कारवाई आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. सरकारने सीबीआय चौकशीऐवजी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीचा पर्याय सुचवला आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांमधील संघर्ष अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही.

दरम्यान, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरूनही वातावरण तापले आहे. विधानसभा घेरावाच्या प्रयत्नावेळी पाण्याच्या तोफांचा मारा, अश्रुधुराचा वापर आणि लाठीचार्ज झाल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर सरकारने घेतलेला पुढील निर्णय आणि चौकशीची दिशा महत्त्वाची ठरणार आहे.