मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांना चांगली घरे व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी एसआरए व म्हाडामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या इमारतीच्या उंचीनुसार कॉर्पस फंडात वाढ करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी सांगितले. आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी ही माहिती दिली.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, आतापर्यंत एसआरए व म्हाडा च्या प्रकल्पांमध्ये प्रति सदनिका केवळ रुपये ४० हजार कॉर्पस फंड मिळत होता. मात्र, या रकमेतून प्रत्यक्ष खर्च भागत नसल्याची बाब लक्षात घेऊन शासनाने समिती गठीत केली. समितीच्या अहवालानुसार आता इमारतीच्या उंचीनुसार कॉर्पस फंड वाढविण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे. त्यानुसार, ७० मीटर उंचीपर्यंत रुपये १ लाख, ७० ते १२० मीटर – रुपये २ लाख रुपये १२० मीटरपेक्षा जास्त उंची असणाऱ्या इमारतीच्या कॉर्पस फंडात रुपये ३ लाख अशी वाढ करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा..
एसबीआयची कर्ज एफडीच्या व्याजदरात कपात
राजस्थानमध्ये तरुणाला मारहाण करून गोळी झाडली
२०२७ मध्ये २०१७ पेक्षाही मोठा विजय मिळेल
ख्वाजा आसिफ यांनी काय मान्य केलं?
या बदलाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हरकती व सूचनांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अंमलबजावणी एसआरए व राज्य शासनामार्फत केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाला ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलर पॅनल बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच, ओसीशिवाय ताबा देणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. अपूर्ण इमारतींमध्ये ओसी न घेता पजेशन दिल्यास, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून यादी तयार केली जाईल. तसेच भविष्यात ओसीशिवाय कोणताही ताबा दिल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.
