नेशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेते सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह इतर आरोपींच्या अडचणी पुन्हा वाढत असल्याचे दिसत आहे. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) कडून नोंदविलेल्या एफआयआरची कॉपी आरोपींना देण्याच्या मजिस्टे्रट कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी दिल्ली पोलिसांची याचिका सोमवारी राऊज अव्हेन्यू कोर्ट मध्ये सुनावणीस आला, परंतु सुनावणी पुढे ढकलली गेली. या प्रकरणात कोर्ट मंगळवारी आपले निर्णय देईल. खरं तर, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ३ ऑक्टोबर रोजी नेशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित नवीन एफआयआर नोंदवली होती. या एफआयआरमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेते सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. एफआयआर नोंदविल्यानंतर आरोपींकडून त्याची कॉपी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे नेशनल हेराल्ड प्रकरण आधीच राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनलेले आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता मंगळवारी येणाऱ्या कोर्टाच्या निर्णयावर आहे, जेव्हा कोर्ट स्पष्ट करेल की आरोपींना नवीन एफआयआरची कॉपी दिली जाईल की नाही. नेशनल हेराल्ड हा वर्तमानपत्र १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केला होता. याचे प्रकाशन अॅसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कडून केले जात असे. आर्थिक संकटामुळे २००८ मध्ये वर्तमानपत्र बंद करण्यात आले, ज्यामुळे विवादाची सुरुवात झाली. २०१० मध्ये ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींचा ३८-३८ टक्के हिस्सा आहे.
हेही वाचा..
महापालिकांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले! १५ जानेवारीला होणार मतदान
ड्रग्स तस्करी रॅकेट : महिलेला अटक
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासंबंधी एनआयएने दाखल केले आरोपपत्र; काय खुलासे?
जयसूर्याची झलक; अभिषेकमुळे गोलंदाजांच्या मनात खौफ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) च्या तपासात उघड झाले की, यंग इंडियनने ५० लाख रुपये मध्ये एजेएलच्या सुमारे २,००० कोटी रुपयांच्या संपत्ती मिळविल्या, तर त्याची बाजार किंमत त्यापेक्षा खूप अधिक होती. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ईडीने सुमारे ६६१ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आणि ९०.२ कोटी रुपयांच्या एजेएल शेअर्स जप्त केले, जे गुन्ह्याचे उत्पन्न मानले गेले.
