पर्यटन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्याच्या दिशेने भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी, पर्यटन क्षेत्रात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि हॉटेल उद्योगावरील लालफितीचा कारभार कमी करण्यासाठी नीती आयोगाने केंद्र सरकारसमोर व्यापक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये निवडक देशांतील पर्यटकांसाठी ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ सुविधा सुरू करणे, हॉटेल प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या मंजुरींची संख्या कमी करणे आणि देशभरात सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणाली लागू करणे यांसारखे महत्त्वाचे प्रस्ताव आहेत.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतात पर्यटनाची प्रचंड क्षमता असूनही जटिल नियम, अनेक परवानग्या आणि संथ प्रशासकीय प्रक्रिया यामुळे देश अपेक्षित वेगाने पुढे जाऊ शकलेला नाही. त्यामुळे पर्यटनासाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना अधिक सुलभ अनुभव देण्यासाठी ९० दिवसांच्या मल्टिपल-एंट्री ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ योजनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध ई-व्हिसा श्रेणी कमी करून अधिक सोपी आणि एकसंध व्हिसा व्यवस्था तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय परदेशी पर्यटकांना भारतातील खरेदीवर जीएसटी परतावा देण्याचाही विचार करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
‘पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही…’आंदोलकांची घोषणा
सेन्सेक्स २५० अंकांनी घसरला; निफ्टी २३,९०० च्या खाली
घसरला… लढला… जिंकला! सिनरची विंबल्डनमध्ये विजयी एन्ट्री
हॉटेल उद्योगालाही या सुधारणांचा मोठा फायदा होऊ शकतो. सध्या एखादे हॉटेल उभारण्यासाठी विविध विभागांकडून अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात आणि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी तब्बल ३६ ते ४८ महिने लागतात. नीती आयोगाने ही प्रक्रिया सुलभ करून १२ ते १८ महिन्यांत पूर्ण होईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. त्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाच्या काही मंजुरी रद्द करणे, एकच आरोग्य परवाना, एकच मद्यविक्री परवाना आणि ‘ईटिंग हाऊस लायसन्स’ची सक्ती हटवण्यासारख्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचे योगदान सातत्याने वाढत आहे. २०२४ मध्ये देशात सुमारे २.०६ कोटी आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आले, तर जवळपास १ कोटी परदेशी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये पर्यटन क्षेत्राने १५.७३ लाख कोटी रुपयांचे, म्हणजेच देशाच्या ५.२२ टक्के जीडीपीचे योगदान दिले असून या क्षेत्रामुळे ८.४६ कोटी रोजगारांना आधार मिळाला आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या या शिफारसी प्रत्यक्षात आल्यास भारतातील पर्यटन उद्योगाला मोठी चालना मिळेल, परदेशी गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मितीला वेग येईल आणि भारत जागतिक पर्यटन क्षेत्रात अधिक प्रभावीपणे आपली छाप पाडेल.