पश्चिम बंगालातील जंगलांमध्ये पुन्हा एकदा वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने आणि वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील योग्य जंगलांमध्ये वाघांचे पुनर्स्थापन करण्याचा आराखडा तयार केला जात असून, यासाठी केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकार संयुक्तपणे काम करत आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कोलकाता येथे आयोजित कार्यक्रमात ही माहिती दिली.
भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, वाघांचे पुनर्स्थापन हा अत्यंत संवेदनशील आणि दीर्घकालीन संवर्धनाचा विषय असून तो केवळ वाघांना एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात हलवण्यापुरता मर्यादित नाही. त्यासाठी जंगलातील अधिवास, भक्ष्य प्राण्यांची उपलब्धता, पर्यावरणीय समतोल, स्थानिक जैवविविधता आणि वन व्यवस्थापनाचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. सर्व प्रक्रिया राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संवर्धन निकषांनुसार पार पाडली जाणार असून, प्रत्येक टप्प्यावर वन्यजीव तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईत अत्याधुनिक पिस्तुलांसह दोघांना अटक
आधी मुस्लिम हो, मगच लग्न…जबरदस्तीमुळे हिंदू युवकाची सांगलीत आत्महत्या
‘पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही…’आंदोलकांची घोषणा
यावेळी त्यांनी राजस्थानमधील सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाचा उल्लेख करत तो भारतातील सर्वात यशस्वी संवर्धन प्रयोगांपैकी एक असल्याचे सांगितले. २००८ मध्ये सरिस्का अभयारण्यात एकही वाघ शिल्लक नव्हता. त्यानंतर रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्पातून वाघांचे नियोजनबद्ध पुनर्स्थापन करण्यात आले. आज या अभयारण्यात तब्बल ५६ वाघांचे अस्तित्व असून, योग्य नियोजन आणि सातत्यपूर्ण संवर्धन प्रयत्नांमुळे अशक्य वाटणारे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याच धर्तीवर पश्चिम बंगालातील बक्सा व्याघ्र प्रकल्पात वाघांचे पुनर्स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी बिहारमधील वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्पातून एका वाघिणीचे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. दोन्ही राज्यांतील वन विभागांमध्ये याबाबत समन्वय सुरू असून, आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात वन्यजीव संवर्धनाला अभूतपूर्व प्राधान्य देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, मिशन लाइफ आणि आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट आघाडी यांसारख्या उपक्रमांद्वारे भारत जगाला जैवविविधता संवर्धनाचा प्रभावी संदेश देत आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल राखत ‘विकसित भारत’ घडविण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगालातील वाघ पुनर्स्थापनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास राज्यातील जंगलांचे पर्यावरणीय संतुलन अधिक मजबूत होईल, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि भविष्यात पश्चिम बंगालच्या जंगलांमध्ये पुन्हा एकदा रॉयल बंगाल वाघाची डरकाळी घुमताना पाहायला मिळेल, अशी आशा वन्यजीव तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.