फटाक्यांवरील बंदीच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालय नाराज

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-एनसीआरमधील फटाक्यांच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. केवळ आदेश जारी करून त्यांचे पालन होत नसेल, तर अशा आदेशांची थट्टा होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. फटाक्यांमुळे वाढणारे वायुप्रदूषण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने स्पष्ट केली.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दरवर्षी फटाक्यांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले जातात, मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. फटाक्यांची बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी प्रशासनाने काय कारवाई केली, किती तपासण्या करण्यात आल्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणती पावले उचलली, याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सांगण्यात आले. फटाक्यांवरील निर्बंधांबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
हे ही वाचा:
चक्रीवादळ ‘अर्णब’चा ओडिशातील दोन जिल्ह्यांना भीषण फटका

डिजिटल फसवणूक झाल्यास बँकांना भरपाई द्यावी लागणार

दरम्यान, प्रदूषणाविरोधातील लढ्यात जनजागृतीला महत्त्व देत न्यायालयाने क्रिकेटपटू विराट कोहली यांच्यासारख्या लोकप्रिय सेलिब्रिटींची मदत घेण्याची सूचना केली. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची आणि त्याच्या आरोग्यावरील परिणामांची माहिती देण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली. फटाक्यांमधून बाहेर पडणारे सूक्ष्म प्रदूषक कण श्वसनाच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे सणांचा आनंद आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. केवळ बंदीचे आदेश देण्यापेक्षा त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, बेकायदेशीर विक्रीवर नियंत्रण आणि व्यापक जनजागृती यांद्वारेच दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करता येईल, असा संदेश या सुनावणीतून समोर आला आहे.