ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १०० दिवसांच्या वेतन रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करण्यासाठी आणि रोजगार आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) साठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) हा एक नवीन कायदा आणण्यासाठी संसदेत एक विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून विकसित भारत २०४७ चा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकली जाणार असल्याचे समजते. नव्या कायद्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनातच एक विधेयक सादर केले जाऊ शकते.
विधेयकाच्या प्रति लोकसभेच्या खासदारांना वाटल्या जात असून त्यानुसार या नव्या कायद्याचे नाव ‘विकसित भारत-रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक २०२५’ असे आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचा एक मजबूत आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आणला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळू शकेल. सध्याच्या मनरेगा कायद्यामध्ये सरकारकडून १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते.
हे ही वाचा:
तेजस्वी घोसाळकरांचा ठाकरेंना जय महाराष्ट्र; भाजपात प्रवेश!
‘धुरंधर’ने ओलांडला ५०० कोटींचा टप्पा!
पक्ष नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या माजी आमदाराची काँग्रेसमधून हकालपट्टी
पंतप्रधान मोदींचा इथिओपिया दौरा; काय असणार चर्चेचा अजेंडा?
मोदी सरकारने विकसित भारत २०४७ चे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याअनुषंगाने विविध निर्णय घेतले जात आहे. रोजगार हमीचा हा नवा कायदाही त्यासाठी आणण्यात येणार आहे. ग्रामीण भारताचे सशक्तीकरण आणि विकासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून याच अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सध्याचा मनरेगा कायदा रद्द केला जाईल. दरम्यान, या कायद्याच्या नावावरून विरोधकांकडून विरोध केला जाऊ शकतो.
