पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘चिकन नेक’ कॉरिडॉरसंबंधित मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारत- बांगलादेश सीमावरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी १२० एकर जमीन सीमा सुरक्षा दलाला (BSF) हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासोबतच अनेक महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग केंद्रीय संस्थांच्या नियंत्रणाखाली देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला संवेदनशील भाग ‘चिकन नेक’ किंवा सिलीगुडी कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जातो. या अरुंद पट्ट्याची रुंदी अवघी सुमारे २२ किलोमीटर आहे. हाच कॉरिडॉर मुख्य भारताला ईशान्येकडील आठ राज्यांशी जोडतो. नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश यांच्या मधोमध असलेला हा भाग रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. भारत-बांगलादेश सीमावरील कुंपणबांधणीचे काम वेगाने पूर्ण करणे आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. अहवालांनुसार, जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती आणि नव्या सरकारने तिला प्राधान्य देत पुढे नेले आहे.
याशिवाय राज्य सरकारने सात महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागांना राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) काढून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड (NHIDCL) यांच्या ताब्यात देण्यास मंजुरी दिली आहे. यापैकी पाच महामार्ग थेट ‘चिकन नेक’ कॉरिडॉरमधून जातात. यामध्ये सेवोक-कालिम्पोंग-सिक्कीम सीमा मार्ग (NH-10), सिलीगुडी-कुर्सियांग-दार्जिलिंग मार्ग, हासीमारा-जयगाव (भूतान सीमा) आणि चांगराबांधा (बांगलादेश सीमा) यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे. सिक्कीमला जोडणारा NH-10 आणि दार्जिलिंगला जोडणारा NH-110 हे महामार्ग अनेक वर्षांपासून भूस्खलन, मुसळधार पाऊस आणि रस्त्यांच्या नुकसानीमुळे प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे उत्तर बंगाल आणि ईशान्य राज्यांशी संपर्क अनेकदा खंडित झाला असून, पुरवठा, पर्यटन आणि लष्करी हालचालींवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
हे ही वाचा:
सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवा!
“अमेरिकेकडून सूट मिळो अथवा न मिळो, भारत रशियन तेल खरेदी करणार”
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी केले, तामिळ टायगर प्रभाकरनचे स्मरण
मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या ‘त्या’ पत्रकाराला भारताने खडसावले!
मुख्य सचिव कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, “हे सातही रस्ते विभाग मिळून सिक्कीम, भूतान आणि बांगलादेश यांच्याशी संपर्क अधिक मजबूत करतील. तसेच दार्जिलिंग पर्वतीय भाग, डुआर्स आणि उत्तर बंगालला राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडतील.” माहितीनुसार, या प्रकल्पांमुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण, दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीकरणाचे काम अधिक वेगाने होणार आहे. याचा फायदा संरक्षण लॉजिस्टिक्स, व्यापार, पर्यटन आणि संवेदनशील सीमावर्ती भागातील लष्करी तैनातीला होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ‘चिकन नेक’ कॉरिडॉर हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाच्या भूभागांपैकी एक आहे. त्यामुळे येथे पायाभूत सुविधा आणि सीमा सुरक्षा मजबूत करण्याचा निर्णय रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.