सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांना गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा संकट मानत आपल्या जुन्या आदेशात बदल करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मंगळवारी (१९ मे) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्यक्ष परिस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही आणि नागरिकांचे जीवन व सुरक्षा यांना प्राधान्य देणे हे सरकारांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेला ऐतिहासिक आदेश कायम ठेवत शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये, क्रीडा संकुले, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश कायम राहतील, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, नसबंदी आणि लसीकरणानंतर या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडता येणार नाही, तर त्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या शेल्टर होममध्ये हलवले जावे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, देशभरात लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि अगदी परदेशी पर्यटकांवरही भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अनेक लहान मुलांना गंभीर जखमा झाल्या, वृद्धांवर हल्ले झाले आणि सार्वजनिक ठिकाणी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, भारतीय संविधानातील कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा केवळ जिवंत राहण्यापुरता मर्यादित नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला भीतीविना सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे वावरण्याचाही अधिकार आहे. नागरिकांना सतत कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीत जगण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “मानवी जीवनासाठी टाळता येण्याजोगे धोके सतत वाढत असताना आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असतानाही राज्य मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सध्या जमिनीवर ‘योग्यतमाचीच टिकावधारणा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जिथे दुर्बल घटकांना स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी लागत आहे. मुलांना आणि वृद्धांना अशा धोक्यांशी एकटे झुंजू देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
“अमेरिकेकडून सूट मिळो अथवा न मिळो, भारत रशियन तेल खरेदी करणार”
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी केले, तामिळ टायगर प्रभाकरनचे स्मरण
मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या ‘त्या’ पत्रकाराला भारताने खडसावले!
ममता सरकारमध्ये डावललेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला भाजपकडून मोठी जबाबदारी
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः हेही नमूद केले की, कुत्र्याने चावण्याची समस्या आता केवळ गल्लीबोळांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर विमानतळ, निवासी भाग आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणांपर्यंत पोहोचली आहे. सातत्याने समोर येणाऱ्या घटनांमुळे पूर्वी दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले. याआधी न्यायालयाने प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियमांतर्गत लागू करण्यात आलेल्या “कॅप्चर-स्टरलाइज-व्हॅक्सिनेशन-रिलीज” (CSVR) मॉडेललाही गर्दीच्या भागांसाठी स्थगिती दिली होती. केवळ नसबंदी आणि लसीकरण करून कुत्र्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडणे हे सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेसे समाधान नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे.
