सर्वसामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक औषधे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी’ (एनपीपीए) ने 39 औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. या निर्णयामुळे हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, एचआयव्ही, जिवाणूजन्य संसर्ग, अपस्मार आणि डोळ्यांच्या आजारांवरील अनेक महत्त्वाची औषधे आता नियंत्रित दरात उपलब्ध होणार आहेत.
ही नवीन किंमत सूची ‘ड्रग्ज (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013’ अंतर्गत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाने राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे या किमती जाहीर केल्या आहेत. या दरांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट नाही. तसेच औषध उत्पादक कंपन्यांना या निश्चित केलेल्या कमाल किमतीपेक्षा जास्त दराने औषधांची विक्री करता येणार नाही. एनपीपीएने जाहीर केलेल्या यादीत अनेक गंभीर आजारांवर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे.
उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अम्लोडिपिन आणि टेल्मिसार्टन या गोळ्यांची कमाल किंमत 12.03 रुपये प्रति गोळी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच हृदयविकाराच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ॲस्पिरिन आणि अटोरवास्टॅटिन कॅप्सूलची किंमत 3.67 रुपये प्रति कॅप्सूल ठेवण्यात आली आहे. हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्यावर वापरले जाणारे ‘टेनेक्टेप्लेस’ इंजेक्शन हे महागडे औषध मानले जाते. या औषधाची कमाल किंमत 60,238.27 रुपये प्रति व्हायल निश्चित करण्यात आली आहे. जिवाणूजन्य संसर्गावर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अमोक्सिसिलिन आणि पोटॅशियम क्लाव्ह्युलानेट या अँटिबायोटिक गोळ्यांची किंमत 19.53 ते 27.31 रुपये प्रति गोळी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या औषधांच्या किमतीतही पारदर्शकता राहणार आहे.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठीही एनपीपीएने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डपाग्लिफ्लोजिन आणि टेल्मिसार्टन या औषधांची किंमत 19.30 रुपये प्रति गोळी निश्चित करण्यात आली आहे. तर ग्लिमेपिराइड, वोग्लिबोस आणि मेटफॉर्मिन या संयुग औषधाची किंमत 8.85 रुपये प्रति गोळी ठेवण्यात आली आहे. कर्करोगावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘इमाटिनिब’ या औषधाच्या ओरल सोल्यूशनची किंमत 59.61 रुपये प्रति मिली निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच एचआयव्हीच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉम्बिनेशन किटची किंमत 330.40 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
एनपीपीएने या आदेशासोबत औषध उत्पादक कंपन्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. सर्व कंपन्यांनी ‘IPDMS 2.0’ प्रणालीद्वारे सुधारित किंमत सूची प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच ही किंमत सूची विक्रेत्यांच्या दुकानात ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करावी लागणार आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘आवश्यक वस्तू कायदा, 1955’ अंतर्गत अशा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच त्यांनी जादा दराने विक्री करून घेतलेली अतिरिक्त रक्कम व्याजासह सरकारकडे जमा करावी लागेल.
हे ही वाचा:
चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांची शिक्षा कायम
“अटक झाली तरी चालेल” डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतणार शेख हसीना
बीएचयूमध्ये झाडांची बेकायदा तोड महागात; २.६५ कोटींची भरपाई
‘फिलिप्स’च्या आरोग्यसेवा AI सोल्युशनसाठी भारताला पसंती
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गंभीर आजारांवरील अनेक महत्त्वाची औषधे अधिक परवडणाऱ्या आणि नियंत्रित दरात उपलब्ध होतील. औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल आणि सर्वसामान्य रुग्णांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
