पश्चिम बंगालमध्ये १६ लाख बनावट मते असल्याचा आरोप भातीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे केला आहे. सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदसीय शिष्टमंडळाने यावर तातडीने पावले उचलावीत असे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे भाजप अनेक वर्षांपासून बनावट मतदारांचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना राज्यात मतदार कार्ड उपलब्ध झाल्याकडे भाजपने लक्ष वेधले आहे.
सीईओसोबतच्या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना अधिकारी म्हणाले, “पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे १६ लाख बनावट मतदार सापडले आहेत. दुहेरी नोंदी झाल्याचा पुरावा असून मृत व्यक्तींची नावे अद्यापही मतदार यादीत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या बाजूने बनावट मते टाकण्यासाठी या विसंगती आणल्याचा आरोप करत आम्ही आमचे निष्कर्ष इसीआयकडे सादर केले आहेत. शिवाय, डुप्लिकेट मतदार हटविण्याचे आश्वासन यापूर्वीही देण्यात आले होते, परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “डुप्लिकेट मतदारांना हद्दपार करण्याचे आश्वासन देऊनही फारसे काही साध्य झाले नाही. प्रत्यक्षात कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत याची नोंद करताना आम्हाला खेद वाटतो. मतदार यादीत जवळपास १६ लाख डुप्लिकेट नावे आहेत. सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे २०१९ मध्ये टीएमसी आणि भाजपला मिळालेल्या मतांमधील अंतर फक्त १७ लाख इतकाच आहे.
हेही वाचा..
पदाधिकाऱ्यांना आघाडीच्या बैठकांना जाण्यास आंबेडकरांकडून मनाई; राऊतांकडून सावरासावर
भोजपुरी गायक पवन सिंग यांची निवडणुकीतून माघार!
राहुल गांधीना एमआरपी आणि एमएसपी मधील फरक कळेना !
जरांगे पुन्हा फडणवीसांवर घसरले!
पश्चिम बंगाल राज्यात बनावट किंवा डुप्लिकेट मतदारांचा मुद्दा भाजपने उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशातील बांगलादेशी अवैध स्थलांतरितांच्या समस्येकडे लक्ष वेधले आणि केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी केली. दुबे हे झारखंडमधील गोड्डा येथून खासदार आहेत. पदावर आल्यापासून त्यांनी लोकसभेत अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. बांगलादेशातून अवैध स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे पश्चिम बंगाल, बिहार आणि झारखंडमधील अनेक भागांतील लोकसंख्या बदलत असल्याचा आरोप दुबे यांनी केला.
ते म्हणाले, ममता बॅनर्जी खासदार असताना त्यांनी बांगलादेशी लोकांमुळे बंगालची लोकसंख्या बदलत असल्याचे सांगितले होते. त्या मुख्यमंत्री झाल्यापासून मालदा, मुर्शिदाबाद आणि कालियाचक हे बांगलादेशी घुसखोरांनी भरलेले आहेत. कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया आणि भागलपूर (बिहारमधील) येथेही हीच परिस्थिती आहे. बांगलादेशी लोकांमुळे लोकसंख्या बदलत आहे.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस महासंचालकांना भारतात राहणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांबद्दल सतर्क केले. पश्चिम बंगालमार्गे देशात घुसलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे त्यांनी डीजीपींना सांगितले. अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमधील एजंट आणि स्थानिक लोकांच्या चांगल्या प्रकारे जोडलेल्या नेटवर्कमुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रवेशाची सोय झाली. बँक पासबुक, मतदार कार्ड, आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड यासह कागदपत्रे मिळविण्यातही त्यांना मदत केली. भारतात प्रवेश केल्यानंतर, अवैध स्थलांतरितांनी केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसह इतर अनेक राज्यांमध्ये स्थलांतर केले.
