२५० रुपये मोजा आणि शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूवरून प्रवास करा!

महायुती सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक गुरुवार, ४ जानेवारी रोजी पार पडली. यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’वरून प्रवासासाठी वाहनांना तब्बल २५० रुपये पथकर (टोल) भरावा लागणार आहे. यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसंच, अन्य महामार्गाच्या तुलनेत हा दर कमी असल्याचा दावा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केला आहे.

मुंबईतून कोकण किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात जलद आणि सुखद प्रवास करता यावा यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या पुलाची उभारणी केली आहे. या प्रकल्पाची किंमत आता २१ हजार २०० कोटींवर गेली आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच हा सागरी सेतू वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी सुमारे ३० वर्षांसाठी पथकर आकारण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला असून त्यासाठी नवी मुंबईतील उलवेजवळ शिवाजीनगर आणि चिर्ले (गव्हाण) या दोन ठिकाणी पथकर नाके उभारण्यात येणार आहेत.

या मार्गासाठी ५०० रुपये टोल घेतला जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, ही किंमत आता २५० असणार आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या मार्गावरील पथकराचा दर मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि वांद्रे- वरळी सागरी सेतूवरील पथकरांपेक्षा कमी असल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.

मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय

• नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय.
• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
• विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
• मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
• पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा होणार.
• रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार
• द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
• नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता
• सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला